संविधान की उद्देशिका एवं विशेषताएं - 01

उद्देशिका हमारे संविधान का आधार स्तम्भ है। प्रमुख सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्दों का प्रयोग उद्देशिका में किया गया है।

अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है।

भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासनतंत्र में सैध्दान्तिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसम्बर, 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

सन् 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखण्डता शामिल नहीं था। अखण्डता शब्द 42 वें संशोधन के बाद प्रस्तावना मे जुड़ा। इस शब्द के साथ समाजवाद, पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गये। यह सशोधन 1976 में हुआ।

लोक कल्याण, शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है।

बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। एस आर बोम्मई वाद (1993) में हुआ था। जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज कर बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

अध्यक्षात्मक सरकार, यह संविधान की विशेषता नहीं है।

निम्न में संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित है और भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नही है जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर है।

संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवसर की समानता