संविधान संशोधन Police

1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया. i) प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की शहरी संस्थाएँ होंगी – क) जो क्षेत्र देहाती से शहरी में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ नगर पंचायत ख) छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद् ग) बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम

96वां संविधान संशोधन (2010): - इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़िसा करने का उड़िया भाषा का नाम ऑडियो करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में Orissa को Odisha तथा Odia भाषा को Oriya भाषा में परिवर्तित किया।

संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ जिसके द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया।

यूपीए सरकार के दौरान 2006 में 93वें संविधान संशोधन से निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उन्होंने बताया, 'राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा लगभग सभी राज्य सरकारों ने तकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य रखा है।

संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की संरचना एवं कामकाज का जिक्र है। अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शी एवं व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

दलबदल विरोधी कानून; भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ा गया है जिसे संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। इस कानून के माध्यम से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल बदल को रोकना था

61 वां संशोधन - मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। 42 वां संशोधन (लघु संविधान) संविधान में मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निदेशक तत्व को प्राथमिकता दी गयी। 44 वां संशोधन - लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। 73 वां संशोधन - पंचायती राज के लिए संविधान में 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।

सहकारी संस्थाओं को पुनः स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया गया। अब सहकारी संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया।

संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकता है जिसके लिए दोनों सदनों में अलग - अलग बहुमत से पास होना चाहिए

प्रथम संशोधन 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह व्यवस्था की गयी कि इस अनुसूची के विषय की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी समापन जैसे प्रारंभ में 17 विषय को रखा गया था।