भारत का संवैधानिक विकास - 01

24 अगस्त 1946 को प. नेहरू के नेतृत्व में पहली अन्तरिम सरकार का गठन किया। इसमें कुल सदस्य सदस्यों की संख्या 12 थी। परिषद के (वायसराय) अध्यक्ष लार्ड माउन्ट बेटेन थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरु थे। नेहरू जी विदेश मामलों तथा राष्ट्रमण्डल के समबन्धित मामलों के प्रमुख थे।   

इंडियन कौंसिल एक्ट, 1861 (भारत परिषद अधिनियम 1861) के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना सम्भव बनाया गया - इस अधिनियम के आधार पर ही वायसराय लार्ड कैनिंग ने संविभागीय प्रणाली (Part Folio System) की शुरूआत की। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी। इस अधिनियम के द्वारा ही अंग्रेजों ने सहयोग की नीति (Policy of association) या उदार निरंकुशता की शुरूआत की।    

क्रिप्स मिशन, 1942 द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन सदस्यीय आयोग 22 मार्च 1942 को भारत आया इसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स प्रस्तावों मे अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था जिसके कारण क्रांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार किया जा रहा था।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे - संविधान सभा की 11 दिसम्बर 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था तथा उपाध्यक्ष एच. सी. मुखर्जी थे। इसके पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 में सच्चिदानन्द सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था।

26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकार किया गया - यह संविधान बाबा साहेब  अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह भारतीय संविधान के जनक भी कहलाते हैं। भारतीय संविधान को “उधार लिया हुआ बैग” की संज्ञा भी दी गयी है और यह कैंची और गोंद संविधान भी कहलाता है।

भारत का संविधान सबसे विस्तृत लिखित संविधान है - 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है

विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्रीय देश है।

संसदात्मक एवं राष्ट्रपति प्रणाली अर्थात् अध्याक्षात्मक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है- संसदात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका विधायिका का के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्याक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथ्कीकरण होता है। साथ ही संसदात्मक प्रणाली में शासनाध्यक्ष एवं राष्ट्राध्यक्ष दोनों दो व्यक्ति होते हैं, जबकि अध्याक्षात्मक प्रणाली में दोनों एक ही व्यक्ति होता है।

विधि का शासन की संकल्पना ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है - यह अवधारणा डायसी द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। यह उदारवाद विचारधारा का आधार है।