भारत का संवैधानिक विकास - 03

भारतीय संघवाद को सहकारी के.सी.ह्वीयर ने कहा।    

लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है - संविधान की उद्देशिका में प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष / पंपनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उपयोग है। यह 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।

अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यस्थापिका से स्वतंत्र होता है - अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ‘शक्तियों का पृथक्करण’ के सिध्दान्त पर आधारित है। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक होता है। 

संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1949 को पारित किया गया - संविधान की प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया था। इसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ।

निम्न में से राजनीतिक दल / मंत्रिपरिषद संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है -  संसदीय प्रणाली शासन का प्रावधान वेस्टमिंस्टर मॉडल (इंग्लैण्ड) पर आधारित है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका/प्रस्तावना को भारत के सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुण्डली के0 एम0 मुंशी ने कहा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गयी है। प्रस्तावना को परिचय पत्र पालकीवाला ने कहा। 

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ग्रेट ब्रिटेन (यू.के.)- एकल नागरिकता, विधि का शासन, यू.एस.ए. से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन इत्यादि आस्ट्रेलिया से इंग्लैण्ड से - संसदीय प्रणाली कनाडा से - संघीय व्यवस्था, समवर्ती सूची।

भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार कैबिनेट मिशन योजना ने दिया। यह व्यवहारिक रूप से 1946 में प्रदान किया गया जिसमें पैंथिक लौरेन्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है किन्तु पिनाँक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पति ब्रिटेन से मानी है।

जो राज्य पड़ोसी राज्यो को बिना अपने में मिलाये उन्हे अपने अधिकार सौर वस में रखता है, वे औपनिवेशिक सत्ता होती है।