भारत का संवैधानिक विकास - 08

भारत सरकार अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गयी थी। अध्यादेश उन कानून को कहते हैं। जो भारत के केन्द्रीय कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है।और तभी लागू किया जाता है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। राष्ट्रपति - अध्यादेश - अनुच्छेद - 123 राज्यपाल - अध्यादेश - अनुच्छेद - 213 

केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 एक्ट द्वारा लाया गया। भारत शासन अधिनियम या माण्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को जन्म दिया गया।

भारत में विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय स्तर पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनायी गयी थी - सरकारी व्यवथाओं में द्विसदनीय व्यवस्था उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में दो सदन हों। इसे द्विसदनमण्डल भी कहते हैं उदाहरण के लिये भारतीय संसद में दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा। इसके विपरीत फिलीपीन्स जैसे कुछ देशों में एकसदनी (unicameral) संसदें हैं।

यह स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई। इसकी स्थापना दिल्ली में की गयी।

भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न - तिरंगा  लंबाई चौड़ाई का अनुपात - 3ः2  अपनाया गया - 22 जुलाई 1947 भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप मै ही भारत की नीति को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। आत्मरक्षा, शांति, समृद्धि और सदैव विकास की ओर अग्रसर। डिजाइन किया - पिंगली वैंकेया  

सत्य मेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते - मुण्डोंक उपनिषद  

भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बातें -  1 - संविधान 26 जनवरी 1949 ई. वी को बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।  संविधान दिवस - 26 नवम्बर भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अनुच्छेद -  मूलसंविधान में - 350, वर्तमान में - 450 +  भाग - मूलसंविधान में - 22, वर्तमान में - 25  अनुसूची - मूलसंविधान में 8, वर्तमान में - 12   

भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केन्द्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी थी। इस एक्ट द्वारा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू की गयी। इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई।  

भारत शासन अधिनियम 1919 की महत्वपूर्ण बातें -  1. केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 2. केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था 3. प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 4. लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 5. पहली बार महिलाओं को (सीमित मात्रा में) मत देने का अधिकार 6. केन्द्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया।

'द्वैध शासन' का सिद्धान्त सबसे पहले लियोनल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक "डायर्की" में प्रतिपादित किया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गयी।  बंगाल में द्वैध शासक का जनक रॉबर्ट क्लाइव था। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही केन्द्र और राज्यों के मध्य विषयों का बटंवारा होने लगा।  केन्द्रीय सरकार के विषय - प्रतिरक्षा, यातायात, विदेश नीति, सीमा शुल्क, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण इत्यादि  प्रांतीय सरकार के विषय -   स्वशासन सार्वजनिक, स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा, पुलिस, जेल तथा सहकारिता आदि । केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारम्भ हुई।