B.ED Entrance महा - मैराथन : संवैधानिक विकास की प्रक्रिया Practice Set -07

भारत परिषद अधिनियम 1909- पृथक निर्वाचन तथा भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गयी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा प्रान्तीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की जगह केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गयी। जिसके द्वारा प्रांतों को पहली बार स्वायत्तता प्रदान की गयी। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतक में संघात्मक सरकार की स्थापना की गयी। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी तथा वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से करता था।

20 अगस्त, 1917 ई. को मांटेग्यू घोषणा के अन्तर्गत कि उनकी सरकार का उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। इसकी परिणति 1919 के भारत सरकार अधिनियम में हुई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गयी।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया जिसके तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कम्पनी से छीन कर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इस अधिनियम को “1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेन्ट ऑफ” की संज्ञा से नामित किया गया। इस प्रकार 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गयी।

1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि कंपनी का चीन के साथ चाय तथा अफीम के व्यापार पर अधिकार बना रहा। अंततः 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कम्पनी का चीन के साथ चाय एवं अफीम के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया।