Current Affairs 11 September 2020 in Hindi PDF and Test

अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर किया जाएगा | इसके साथ ही एयरपोर्ट को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा | योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है. एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है|

प्रधानमंत्री ई-गोपाला एप्प को पशुधन के प्रबंधन के लिए लांच करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केटप्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु पोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है।

वर्ष 2020 का विषय है ‘Working Together to Prevent Suicide’. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन (IASP) द्वारा हर साल 10 सितंबर को World Suicide Prevention Day यानि दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने का दिन मनाया जाता है।  इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन (IASP) एक गैर-सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहार को रोकने, इसके प्रभावों को कम करने और शिक्षाविदों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, संकट श्रमिकों, स्वयंसेवकों और आत्महत्या को रोकने के लिए काम करने वालों के लिए एक मंच प्रदान करता है।  अन्य महत्वपूर्ण दिवस – 1 -7 सितम्बर – राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (थीम – Eat Right, Bite By Bite) 2 सितम्बर – विश्व नारियल दिवस 5 सितम्बर – शिक्षक दिवस , अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 7 सितम्बर - नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस 8 सितम्बर - अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 9 सितम्बर - शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दो पोषण योजनाएं "YSR सम्पूर्ण पोषाण" और "YSR सम्पूर्ण पोषाण प्लस" की शुरूआत की हैं। YSR सम्पूर्ण पोषाण योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि YSR YSR सम्पूर्ण पोषाण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8320 आंगनवाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इरादा है।  मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; 
राज्यपाल: बिस्वा भुसन हरिचंदा.
 

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office-NSO) द्वारा प्रकाशित ‘हेल्थ इन इंडिया’ रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पाँच में से दो बच्चे अपना टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं करते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में आधे से भी कम बच्चों को सभी 8 आवश्यक टीके दिये गए हैं, हालाँकि  भारत में लगभग सभी बच्चों को तपेदिक और पोलियो का टीका प्राप्त हो रहा है।
देश में पाँच वर्ष से कम आयु के केवल 59.2 प्रतिशत बच्चे ही पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं, यह आँकड़ा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से बिल्कुल अलग स्थिति प्रदर्शित करता है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये पूर्ण टीकाकरण कवरेज 86.7 प्रतिशत था।
रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में लगभग 97 प्रतिशत बच्चों को कम-से-कम एक टीका की खुराक प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर तपेदिक का बीसीजी टीका या जन्म के समय पोलियो का पहला टीका होता है, वहीं केवल 67 प्रतिशत बच्चों को ही खसरे का टीका प्राप्त होता है। 
राज्यों में, मणिपुर (75 प्रतिशत), आंध्रप्रदेश (73.6 प्रतिशत) और मिज़ोरम (73.4 प्रतिशत) ने पूर्ण टीकाकरण के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
पूर्ण टीकाकरण के मामले में नगालैंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जहाँ केवल 12 प्रतिशत बच्चों को ही सभी टीकों की खुराक प्राप्त हुईं।
ग्रामीण भारत में करीब 95 प्रतिशत नागरिक भारत में लगभग 86 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण सरकार/सार्वजनिक अस्पताल में हुआ है। 
भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UPI) सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जो कि प्रति वर्ष 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है।
पूर्व टीकाकरण के कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढाने के लिये मिशन इंद्रधनुष  को लागू किया गया।
पूर्ण टीकाकरण का अर्थ :-
पूर्ण टीकाकरण का मतलब है कि एक बच्चा अपने जीवन के पहले वर्ष में कुल आठ टीकों की खुराक का एक समूह प्राप्त करे, इस समूह में शामिल हैं-
oजन्म के कुछ समय बाद ही एकल खुराक के रूप में तपेदिक का बीसीजी टीका,
oपोलियो टीका जिसकी पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है,
oचार सप्ताह के अंतराल पर दो और पोलियो टीके,
oडिफ्थीरिया ,काली-खाँसी और टेटनस  को रोकने के लिये टीके की तीन खुराकें,
oखसरे के टीके की एक खुराक,

अत्‍याधुनिक एवं हाई-स्‍पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ रीज़नल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (Regional Rapid Transit System-RRTS) कॉरिडोर के विकास के लिये एशियाई विकास बैंक और भारत ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किये है। 
82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की जाएगी कि इस पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। 
यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खाँ को उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा।
इस परियोजना के तहत स्‍टेशन कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे वरिष्‍ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्‍यांगों को सहायता मिलेगी।
दिल्ली को अन्य शहरों से जोड़ने के लिए एनसीआर रीजनल प्लान 2021 के तहत कुल तीन प्राथमिकता वाले रेल कॉरिडोर की योजना है।

देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली (Devlali in Maharashtra) से बिहार के दानापुर (Danapur in Bihar) के लिए पिछले महीने 7 अगस्त 2020 को चलाई गई है। 09 सितंबर, 2020 को देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से आंध्रप्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी।
किसान रेल का प्रयोग फल-सब्जियों, मछली-मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिये किया जाएगा। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे निर्मित किये गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई खाद्य योग्य वस्तुओं को निर्बाध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाएगा। 
 

उत्तराखंड के दो गाँवों के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिये एक पायलट कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में ‘संस्कृत ग्राम’ विकसित करने का निर्णय लिया।
उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है।  इससे पहले संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाले पायलट कार्यक्रम के तहत गाँवों की एक सूची का चयन किया गया था। 
प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार, श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 
इस वर्ष यह दिवस 03 अगस्त, 2020 को आयोजित किया गया। 
संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। 
गौरतलब है कि इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1969 में किया गया था। 
 

हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू कर दी गई है | इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है | हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही 43 सदस्यों की टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दी है | 34 साल पहले यानी साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी | तीन दशक से भी ज्‍यादा समय से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ| इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थीं| हिमाचल प्रदेश - राजधानी- शिमला , धर्मशाला  मुख्यमंत्री - जयराम ठाकुर राज्यपाल - बंडारू दत्तात्रेय
 

इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है।
रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की है।
प्राथमिक विद्यालय स्तर पर बालकों की उपस्थिति, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग जैसे संकेतकों की मदद से स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान के विकास को मापा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य टॉप 5 राज्य -
केरल
गोवा
त्रिपुरा
तमिलनाडु
मिजोरम खराब प्रदर्शन वाले राज्यटॉप 5 राज्य-
बिहार
उत्तर प्रदेश
झारखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़