Current Affairs Quiz in Hindi 12 September 2021

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है।
G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर, 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है।
भारत 1 दिसंबर, 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा।
2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं।
G20 →
G20, 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है।
यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन के समाधान के लिए काम करता है।
G20 में दुनिया की औद्योगिक और विकासशील देशों सहित सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
यह सामूहिक रूप से सकल विश्व उत्पाद का 90%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75-80%, विश्व के भूमि क्षेत्र का आधा और वैश्विक आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है।
इस समूह की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के बाद हुई थी।
2008 से, यह वर्ष में कम से कम एक बार शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार या राज्य के प्रमुख, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं।
यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है।
शेरपा कौन है ?
शेरपा राज्य या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, विशेष रूप से वार्षिक G7 और G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है।
शेरपा आम तौर पर प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनके पास किसी दिए गए समझौते के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया।
इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 925A के सट्टा-गंधव खंड पर किया गया है।
यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-925) का इस्तेमाल किया जाएगा।
भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत ₹765.52 करोड़ है।

राज्य                 -     राज्यपाल
1. उत्तराखंड     -     A. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
2. पंजाब           -     B. बनवारीलाल पुरोहित
3. तमिलनाडु    -     C. आरएन रवि
4. नागालैंड       -     D. प्रोफेसर जगदीश मुखी 
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सेना उपप्रमुख रहे रि. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सिंह को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया।
राज्यपाल →
राष्ट्रपति ने बनवारीलाल पुरोहित, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया।
वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है।
असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौपा है।
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया कि नई नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे।

क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके दो साल की उम्र से अधिक बच्चों को COVID-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, हालाँकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन को मान्यता नही दी गई है।
11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है।
आपको बता दें कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने घोषणा की है कि वे छोटे बच्चों का टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्यूबा ऐसा करने वाला अब दुनिया का पहला देश बन गया है। क्यूबा के टीके, पहली बार लैटिन अमेरिका में विकसित किए गए, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय, वैज्ञानिक सहकर्मी समीक्षा से नहीं गुजरे हैं।

संस्था                                                 -      MD
1. IDFC फर्स्ट बैंक                             -     A. वी. वैद्यनाथन
2. एक्जिम बैंक                                   -     B. हर्ष भूपेंद्र बंगारी
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी     -     C. एस. एल. त्रिपाठी
4. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड              -     D. वर्तिका शुक्ला 
5. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड         -     E. निर्लेप सिंह राय
सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने निर्लेप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
एक विज्ञप्ति में, एनएफएल ने सूचित किया कि निर्लेप सिंह राय, निदेशक (तकनीकी), को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
निर्लेप सिंह राय →
राय, जिनका जन्म अगस्त 1962 में हुआ था, उन्होंने थापर विश्वविद्यालय से बीई (इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल) की हैं।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वह एनएफएल में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे।
राय ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भी संभाला था और उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में एनएफएल की नांगल इकाई का नेतृत्व भी किया था।
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुख्यालय → नोएडा
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना → 1 सितंबर 1979

1. महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी विस्तार के लिए - A. 300 मिलियन डॉलर ऋण (ADB)
2. झारखंड में जल आपूर्ती में सुधार के लिए - B.112 मिलियन डॉलर ऋण (ADB)
3. बंगलुरू में मेट्रो रेल का विस्तार - C. 500 मिलियन डॉलर ऋण (ADB)
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह अगस्त 2019 में एडीबी द्वारा अनुमोदित 200 मिलियन अमरीकी डालर के वित्त पोषण के अतिरिक्त है।
महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण से 34 जिलों में अतिरिक्त 1,100 ग्रामीण सड़कों और 230 पुलों की कुल लंबाई 2,900 किलोमीटर (किमी) में सुधार करने में मदद मिलेगी।
अगस्त 2019 में स्वीकृत $200 मिलियन के वित्त पोषण के साथ चल रही परियोजना, पहले से ही पूरे महाराष्ट्र में 2,100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव कर रही है।
महाराष्ट्र राज्यपाल → भगत सिंह कोश्यारी;
महाराष्ट्र राजधानी → मुंबई
महाराष्ट्र सीएम → उद्धव ठाकरे

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का विषय "BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus.” यानी ब्रिक्स@15: निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग था।
भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की पंद्रहवीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ‘Build-back Resiliently, Innovatively, Credibly and Sustainably’ के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया।
शिखर सम्मेलन का समापन 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाने के साथ हुआ।
यह तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी।
साथ ही, यह दूसरी बार है जब प्रधान मंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
उन्होंने इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
इसके अलावा, 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में, भारत ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है, जो थे -
◆ बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार
◆ आतंकवाद विरोधी सहयोग
◆ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना
◆ लोगों से लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ाना 
ब्राजील के राष्ट्रपति-जेयर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा सहित सभी ब्रिक्स नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन हो गया हैं।
इस संयंत्र का नाम ओर्का (Orca) है, जिसका अर्थ आइसलैंडिक शब्द में Energy यानि ऊर्जा है।
यह प्रति वर्ष 4,000 टन CO2 तक सोख लेगा।
संयंत्र →
हवा से सीधे कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को 1,000 मीटर की गहराई पर भूमिगत रूप से जमा किया जाएगा, जहां इसे चट्टान में बदल दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), जीसी मुर्मू को 2024 से 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (Asian Organization of Supreme Audit Institutions) की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था।
मुर्मू को 56 वें शासी निकाय द्वारा चुना गया था।
ASOSAI के बोर्ड और उसी के लिए ASOSAI की 15वीं असेंबली द्वारा मंजूरी दी गई थी।
भारत 2024 में ASOSAI की 16वीं असेंबली की मेजबानी करेगा।
ASOSAI →
ASOSAI सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (INTOSAI) के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है।
1979 में 11 सदस्यों के साथ स्थापित, ASOSAI की सदस्यता में चार्टर सदस्य, सदस्य और सहयोगी सदस्य शामिल हैं।
सदस्यता तब से बढ़कर 47 SAI हो गई है।
असेंबली में संगठन के सभी सदस्य होते हैं और जो तीन साल में एक बार बैठक करते हैं।

एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
इसके अलावा, क्रिप्टोकुरेंसी में व्यापार से देश को एक्सपैट्स द्वारा घर भेजे गए धन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए शुल्क में लगभग $ 400 मिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी।
अल सल्वाडोर द्वारा अधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन की स्वीकृति जून में देश की संसद द्वारा अनुमोदित कानून का पालन करती है।
उस समय, देश ने बिटकॉइन को सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी थी।
राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा कांग्रेस को पेश किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिल को मंजूरी दे दी गई।
अल सल्वाडोर राजधानी → सैन साल्वाडोर
अल साल्वाडोर राष्ट्रपति → नायब बुकेले