Current Affairs Quiz in Hindi 14 June 2022

1. निधि छिब्बर                                    - A. CBSE
2. देवाशीष पांडा                                 - B. IRDA
3. सेबी के अध्यक्ष                                - C. माधबी पुरी बुच
4. देबाशीष मित्रा                                  - D. ICAI
5. एस किशोर                                     - E. SSC
6. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित                    - F. JNU कुलपति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, निधि छिब्बर को केंद्र द्वारा प्रभावित एक शीर्ष-स्तरीय नौकरशाही फेरबदल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education (CBSE)) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 
छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छिब्बर वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। 
कार्मिक मंत्रालय द्वारा ज़ारी एक आदेश के अनुसार, भारत सरकार ने उन्हें सीबीएसई की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education (CBSE)) भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित सार्वजनिक और निज़ी स्कूलों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। 
सन् 1929 में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित, बोर्ड वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर-राज्य एकीकरण और सहयोग की दिशा में एक साहसिक प्रयोग था।

यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा भयानक अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से चेक रिपब्लिक को चुना गया। 
चेक रिपब्लिक एक सीट के लिए एकमात्र दावेदार था। 
मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य हैं। रूस के उत्तराधिकारी को पूर्वी यूरोपीय देश से आना था क्योंकि जिनेवा स्थित परिषद की सीटें क्षेत्रीय समूहों में विभाजित हैं।
महासभा के गुप्त मतदान में, 193 सदस्यों में से 180 ने मतपत्र डाले। 157 देशों ने चेक रिपब्लिक के समर्थन में वोट किया।
यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम, सभी रूसी सैनिकों के प्रस्थान और नागरिक सुरक्षा के लिए बुलाए गए दो प्रस्तावों पर मार्च के वोट की तुलना में वोट बहुत कम था। 
कम से कम 140 देशों ने दोनों प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया।

1. शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान       - A. यूएई के राष्ट्रपति
2. बजराम बेगज                                         -     B. अल्बानिया के राष्ट्रपति
3. अलेक्जेंडर वुसिच                                   -     C. सर्बिया के राष्ट्रपति
4. गेब्रियल बोरिक फॉन्ट                              -     D. चिली के राष्ट्रपति 
5. कैटलिन नोवाक                                      -     E. हंगरी की राष्ट्रपति   संघ की सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में चुना। 
परिषद ने अबू धाबी में मुशरिफ पैलेस में एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की। 
उन्होंने शेख ख़लीफ़ा बिन जायद अल नाहयान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
शेख मोहम्मद ने ऐसे समय में सत्ता संभालना शुरू किया जब उनके सौतेले भाई शेख ख़लीफ़ा को 2014 में एक स्ट्रोक की बीमारी का सामना करना पड़ा। 
उनके कम महत्वपूर्ण निर्देश के तहत, संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा, मंगल ग्रह पर एक प्रोब भेजा, और अपना पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया।
अल्बानिया की संसद ने तीन दौर के मतदान में कोई उम्मीदवार नामित नहीं किए जाने के बाद एक शीर्ष सैन्य अधिकारी, जनरल मेजर बजराम बेगज (Bajram Begaj) को अपना नया अध्यक्ष चुना है। 
निवर्तमान राष्ट्रपति इलिर मेटा ने एएएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में बेगज के पद छोड़ने से संबंधित डिक्री पर हस्ताक्षर किए।
अल्बानिया राजधानी - तिराना
अल्बानिया मुद्रा - अल्बानियाई लेक
अल्बानिया प्रधान मंत्री: एडी रामा 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है क्योंकि वह पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022' को मंजूरी दी। 
नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स (GARUD) की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है। 
इस नई ड्रोन नीति के साथ, हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
नीति का उद्देश्य रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर;
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर।
 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में सामुदायिक चिकित्सा विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल (ई-आरसीटीसी) को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। 
तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र भारत में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जिसमें परिपत्र और आदेश, नीतियां और कानून, बहु-विषयक प्रकाशन शामिल हैं।
तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र, पीजीआईएमईआर और यूनियन-एसईए की संयुक्त पहल, 2018 में भारत में तंबाकू नियंत्रण पर काम करने वाले 25 संगठनों द्वारा तंबाकू नियंत्रण पहलों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

एन जे ओझा (N J Ojha) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दो साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। 
ओझा के पास मनरेगा कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार देने की शक्ति है।
एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति है, ऐसी शिकायतों पर विचार करें, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुरस्कार पारित करें और मौके पर जांच करने के लिए निर्देश जारी करें और मजदूरी के विलंबित भुगतान या बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित मुद्दों सहित कोई शिकायत होने पर 'सू मोटो' कार्यवाही भी शुरू करें।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में बदल दिया गया, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है।

कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन (एनआरसी) द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू COVID-19 वैक्सीन "एनोकोवैक्स (Anocovax)" लॉन्च किया है। 
एनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा (COVID-19) टीका है। एनोकोवैक्स द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा SARS-CoV-2 के डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों प्रकारों को बेअसर करती है।
वैक्सीन में निष्क्रिय SARS-CoV-2 (डेल्टा) एंटीजन होता है जिसमें अलहाइड्रोजेल एक सहायक के रूप में होता है। 
यह कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्शन किट 'CAN-CoV-2 ELISA किट' भी लॉन्च किया।

चीन ने चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है। 
नया नक्शा, जिसमें पहले से चार्ट नहीं किए गए क्रेटर और संरचनाओं का विवरण है, चंद्रमा के आगे के शोध में सहायता करेगा। 
चीन द्वारा जारी किए गए चंद्रमा के दुनिया के सबसे विस्तृत मानचित्र से चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान, अन्वेषण और लैंडिंग साइट चयन में एक बड़ा योगदान देने की उम्मीद है।
चीन द्वारा जारी चंद्रमा का नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र 1:2,500,000 के पैमाने का है। यह अब तक का सबसे विस्तृत चंद्रमा मानचित्र है।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के अनुसार, देश में एफडीआई प्रवाह में गिरावट के बावजूद पिछले कैलेंडर वर्ष (2021) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत एक स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गया। 
अपनी नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट में, अंकटाड ने कहा कि भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष में 64 बिलियन डॉलर था। 
भारत से बाहरी एफडीआई 2021 में 43 प्रतिशत बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया।
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ($ 367 बिलियन) एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा, चीन ($ 181 बिलियन) और हांगकांग ($ 141 बिलियन) ने भी क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा। 
एफडीआई के लिए शीर्ष 10 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में, केवल भारत ने अपने एफडीआई प्रवाह में गिरावट देखी।
 

इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विटज़रलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और ये देश 1 जनवरी, 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। 
भारत वर्षों से 15-राष्ट्र परिषद के सुधार प्रयासों में अग्रणी रहा है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा, जब वह एक साथ शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता करेगा।
भारत वर्षों से 15-राष्ट्र परिषद के सुधार प्रयासों की अगुवाई में रहा है, यह दावा करते हुए कि यह निकाय पर एक स्थायी सीट का हकदार है, जो अपने वर्तमान विन्यास में इक्कीसवीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
"सदस्यता की श्रेणियों" के सवाल पर, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के जी 4 राष्ट्रों ने कहा है कि परिषद के फैसले केवल पूरी सदस्यता के हितों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं यदि स्थायी सीटें बढ़ाई जाती हैं।