Current Affairs Quiz in Hindi 16 February 2022

Explanation:-

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में “SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise” योजना लांच की।
SMILE Scheme →
SMILE एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के लिए तैयार किया गया है। 
इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। 
यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।
SMILE के तहत उप-योजनाएं →
इस योजना में दो उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात्
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
योजना के उद्देश्य →
SMILE योजना उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करने का प्रयास करती है जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं।
यह पहचान, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, आश्रय और व्यावसायिक अवसरों के कई आयामों के माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखता है।
योजना के लिए फण्ड →
मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए योजना हेतु 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना’ के घटक
इसमें शामिल हैं →
IX में पढ़ रहे ट्रांसजेंडर छात्रों और स्नातकोत्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति।
पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका →
चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुष्टिकरण सर्जरी का समर्थन करने के लिए PM-JAY के अभिसरण में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज
आश्रय गृह ‘गरिमा गृह’, जहां सभी आधार सुविधाएं (भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता) मनोरंजन सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
अपराधों के मामलों की निगरानी और समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की स्थापना की जाएगी।
‘भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास’ के घटक →
कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों का सर्वेक्षण और पहचान।
आश्रय गृहों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को जुटाने के लिए आउटरीच कार्य किया जाएगा।
आश्रय गृह भीख मांगने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे।

Explanation:-

ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो अवार्ड्स (ESPNcricinfo Awards) के 15वें संस्करण में, भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज, ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने नाबाद 89 रन बनाकर 'टेस्ट बैटिंग (Test Batting)' पुरस्कार जीता, भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 (2-1) से जीतने में मदद की और 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया के नाबाद रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 
न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 'कैप्टन ऑफ द ईयर' चुना गया।
टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार काइल जैमीसन (न्यूजीलैंड) को उनके 5 विकेट के लिए केवल 31 रन देकर मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन (2019-2021) बनने में मदद मिली।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर चुना गया।
पाकिस्तान पर नौ विकेट से जीत में 42 रन देकर साकिब महमूद के 4 रन ने उन्हें शीर्ष एकदिवसीय गेंदबाजी पुरस्कार दिलाया।
जोस बटलर ने T20I बल्लेबाजी पुरस्कार जीता।

Explanation:-

दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) 2021/2022 रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष पांच सबसे आसान स्थानों में से एक है। 
भारतीय उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण, जिन्होंने अपनी उद्यमशीलता गतिविधि, उद्यम के प्रति दृष्टिकोण और उनके स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण पर सवालों के जवाब दिए, ने पाया कि 82 फीसदी लोग सोचते हैं कि व्यवसाय शुरू करना आसान है, भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है। 
इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन का स्थान है।

Explanation:-

• 1. पॉल-हेनरी सांडोगो दामिबा         -     A. बुर्किना फासो
• 2. शियोमारा कास्त्रो         -     B. होंडुरास की राष्ट्रपति
• 3. डेनियल ओर्टेगा         -     C. निकारागुआ के राष्ट्रपति
• 4.  शवकत मिर्जियोयेव         -     D. उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति
• 5. डेम सैंड्रा मेसन         -     E. बारबाडोस के राष्ट्रपति

बुर्किना फासो में, सैन्य जुंटा ने सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल-हेनरी सांडोगो दामिबा (Paul-Henri Sandaogo Damiba) को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। 
2022 बुर्किना फासो सैन्य तख्तापलट 24 जनवरी, 2022 को हुआ था, जिसका नेतृत्व दामिबा ने किया था।
राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे  (Roch Marc Christian Kaboré) और प्रधान मंत्री लसीना ज़र्बो (Lassina Zerbo) को उनके पद से हटा दिया गया और संसद, सरकार और संविधान को भंग कर दिया गया।
शियोमारा कास्त्रो ने होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 
होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है। 
इसकी राजधानी टेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) है। 
यह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है।

Explanation:-

• 1. देबाशीष मित्रा     -     A. ICAI
• 2. एस किशोर         -    B. SSC
• 3. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित     -     C. JNU कुलपति
• 4. दिनेश सकलानी     -     D. NCERT
• 5. एम जगदीश     -     E. UGC

देबाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।  वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शांतिश्री धूलिपुडी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का नया कुलपति नियुक्त किया है। 
वह जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं।

Explanation:-

मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल 'जेल वाणी-एफएम 18.77 (Jail Vaani-FM 18.77)' शुरू किया है। 
इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। 
रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी देगा।
रेडियो स्टेशन कैदियों के लिए अपनी कहानी सुनाने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। 
इसका उद्देश्य जेल के कैदियों को दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में सूचित करना है। 
कैदियों के सुधार के लिए अपनाए गए इस तरह के अभिनव उपायों वाली जेलें निश्चित रूप से सुधारक संस्थानों के रूप में कार्य करेंगी।
मध्य प्रदेश राजधानी - भोपाल
मध्य प्रदेश के राज्यपाल - मंगूभाई सी. पटेल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान

Explanation:-

तेजपुर, असम में तेजपुर विश्वविद्यालय और पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology) के वैज्ञानिकों के नवीनतम शोध के अनुसार, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन जारी कर रहा है।
यह शोध 9 फरवरी, 2022 को “Agricultural and Forest Meteorology” पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
इस शोध के अनुसार, जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होगी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और कम होती जाएगी।
इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण यह क्षमता घट जाएगी।
इसके अलावा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर्णपाती जंगल की अपनी अनूठी मिट्टी के कारण अवशोषित होने से अधिक कार्बन जारी करता है। 
मिट्टी बैक्टीरिया की विशाल आबादी का घर है, जो सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। 
इसमें अन्य जीवों और पेड़ों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि काजीरंगा ने मार्च, अप्रैल और मई के प्री-मानसून सीजन के दौरान सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया।
बादलों के बढ़ने के कारण मानसून के दौरान पेड़ों की प्रकाश संश्लेषक गतिविधि कम हो जाती है। 
इस प्रकार, वनों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है।
पार्क में मौसम विज्ञान टॉवर →
मेटफ्लक्स इंडिया परियोजना के तहत, शोधकर्ताओं ने अध्ययन करने के लिए 2015 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक मौसम विज्ञान टॉवर स्थापित किया था। 
यह टावर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर, हवा की गति और दिशा और जल वाष्प सांद्रता की निगरानी के लिए विभिन्न सेंसर और उपकरणों से लैस था। 
मेटफ्लक्स इंडिया परियोजना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।
कार्बन सिंक (Carbon Sink) →
एक जंगल, या जंगल में पेड़ प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और सांस लेते समय इसे छोड़ते हैं।
यदि किसी जंगल द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसके द्वारा श्वसन के माध्यम से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक है, तो यह कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। 
आमतौर पर वन जितना छोड़ते हैं उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। 
इस प्रकार, विभिन्न मानवीय गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुकाबला करने के लिए वनों को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है।
वन कार्बन का अवशोषण कैसे करते हैं ?
वन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन को अवशोषित करते हैं, जिसका उपयोग पेड़ अपने लिए और जंगल में अन्य जीवों के लिए भोजन के उत्पादन के लिए करते हैं।

Explanation:-

संसदीय समिति ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है।
समिति ने ऐसे समय में सिफारिशें दीं, जब कोविड -19 महामारी के बीच अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यह योजना सुरक्षा जाल बन गई है।
इसके अलावा, इस योजना के तहत काम की मांग वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
समिति की सिफारिशें →
इसने बजटीय आवंटन को अधिक व्यावहारिक तरीके से करने की सिफारिश की, ताकि मजदूरी और भौतिक हिस्से के भुगतान के लिए धन का प्रवाह निर्बाध रूप से बनाए रखा जा सके और किसी भी समय धन की कमी न हो।
इस समिति ने मौजूदा प्रावधानों पर भी ध्यान दिया और कहा कि मनरेगा ग्रामीण लोगों के लिए आखिरी ‘फॉल बैक’ विकल्प है। 
इसने ग्रामीण विकास विभाग को 100 से 150 दिनों के काम के गारंटीकृत दिनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए योजना की समीक्षा करने की सिफारिश की।
इस समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस योजना के तहत मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांक से जोड़कर बढ़ाने के लिए भी कहा है।
बजट 2022 में फंड आवंटन →
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं की है। 
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने इसे 73,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।
मनरेगा में सुधार की क्या जरूरत है ?
बदलते समय और कोविड -19 महामारी के आलोक में उभरती चुनौतियों को देखते हुए मनरेगा योजना को नया रूप देने की आवश्यकता है।
इस प्रकार, समिति का विचार है कि इस योजना के कार्यों की प्रकृति में इस तरह से विविधता लाने की आवश्यकता है कि गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या को कम से कम 150 दिनों तक बढ़ाया जा सके।

Explanation:-

केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है।
यह लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया है।
पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार कृषि को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए एक योजना भी चला रही है इससे सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी।
पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM Scheme) →
PM-KUSUM योजना की घोषणा 2018 के बजट में की गई थी और 2019 में इसे मंजूरी दी गई थी। 
इसे “किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना” के रूप में नामित किया गया है। 
इस योजना के तहत, किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाता है। 
यह योजना 2022 तक 30.8 GW की सौर क्षमता जोड़ने का प्रयास कर रही है।

Explanation:-

परिवहन मंत्री बी. श्रीरामुलु के अनुसार, कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र में एक नए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय (Skill and Entrepreneurship Development University) की योजना बनाई जा रही है।
क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए इस कौशल विकास विश्वविद्यालय की योजना बनाई जा रही है।
यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि, सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है और पिछड़े क्षेत्र में परिणामोन्मुखी परियोजनाओं की जरूरत है।
नई पीढ़ी और युवाओं को नवीनतम कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय समय की आवश्यकता है।
8% सीट पर आरक्षण →
बी. श्रीरामुलु के अनुसार, कर्नाटक के अन्य हिस्सों में भर्ती और शिक्षा संस्थानों में कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 8% सीटें आरक्षित करने का नियम है। 
लेकिन इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। 
ऐसे में सरकार इसे सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाएगी। 
अधिकारियों को रिक्त पदों और क्षेत्र के विशेष दर्जे के तहत पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों का विवरण जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र (Kalyana-Karnataka Region) →
कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र को पहले हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह क्षेत्र कर्नाटक में है, जो निज़ामों और ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा शासित हैदराबाद साम्राज्य का हिस्सा था। 
इसमें हैदराबाद राज्य के बीदर, रायचूर, यादगीर, कलबुर्गी और कोप्पल क्षेत्र और मद्रास प्रांत के बेल्लारी और विजयनगर शामिल थे, जो अब कर्नाटक राज्य में मौजूद हैं। 
यह क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है।इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर कलबुर्गी है। 
जब 1948 में हैदराबाद राज्य को आधिकारिक तौर पर भारत में मिला दिया गया, तो इसके कुछ हिस्सों को कर्नाटक राज्य में शामिल कर लिया गया। 
हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर 2019 में कल्याण-कर्नाटक के रूप में नामित किया गया था।