स्थानीय स्वाशासन - 02

सर्वप्रथम 1959 नें राजस्थान में पंचायती राज / स्थानीय स्व शासन को प्रारंभ किया गया।

73वां संशोधन के बाद पंचायती चुनाव कराने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य बना।

सवैधानिक दर्जा 73 वें संविधान सेशोधन 1992 से दिया गया। ग्याहरवी अनुसूची, भाग -9 व अनुच्छेद 243 में 16 कानून व 29 कार्यो को वर्णित किया गया। 1957 - बलवन्त राय मेहता समिति का गठन त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश।

73 वां संविधान संशोधन (1992), जो कि 25 अप्रैल, 1993 से भारत में लागू हुआ। पंचायती राज से संबंधित है ! मध्यप्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में रखा गया व 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया । 73 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

जैसे नगरपालिका अपने व्यय या अपनी आवश्यकता के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर है। उसी प्रकार राज्य अपने विकसात्मक व्यय के लिए केंद्र पर निर्भर है।

सामुदायिक कार्यक्रम की असफलता के बाद पंचायतीराज व्यवस्था को परवान चढ़ाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की।

पी.वी. नरसिम्हा राव के शासन काल में 1993 में 73 वां और 74 वां संवैधानिक संशोधन संशोधन किया गया और उसके लिए संविधान में 11 एवं 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल - इन्दिरा गाँधी 1966 - 77 एवं 1980 - 89 राजीव गाँधी 1984 - 89 पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 - 96 वी. पी. सिंह 1989 - 90

महात्मा गांधी का विचार था की एक स्वराज के माध्यम से राम राज का लाया जा सकता है। गांधी के इसी विचार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत रखा गया।

सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया जबकि सर्वप्रथम सम्पूर्ण राज्य में इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया।

ग्राम न्यायालय को न्याय पंचायत कहा जाता है, जिसका प्रधान सरपंच होता है।