स्थानीय स्वाशासन - 03

स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए एवं नगर निकाय के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष 61वां संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष किया गया। लोकसभा एवं विधान सभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष

नगरपालिका वार्ड में बंटा होता है चुना गया वार्ड सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता हैी और एक को उपाध्यक्ष चुनता है, जिसे मेयर एवं उपमेयर कहा जाता है।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व सिध्दांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के गठन का प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों को फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व का अधिकार दी गयी मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। चुना आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति करता है।

नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कीं तथा 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर ज़िले (राजस्थान) में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।

बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को तीन स्तरीय बनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था।

सर्वप्रथम 2/10/1959 को राजस्थान का नागौर जिला से ग्राम पंचायत का प्रारम्भ किया गया और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया।

ग्राम कचहरी में सरपंच न्याय का कार्य करता है जो जुरी प्रणाली के आधार पर न्याय का कार्य करता है, जिसमें कम से कम सरपंच के अलावा 4 अन्य पंच का होना आवश्यक है और अपील की सुनवाई के लिए सात पंच होना आवश्यक है।

राज्य विधान मण्डल पंचायतों को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है, जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रत्यायोजित प्राधिकार विषय - वस्तु समाहित है।

पंचायती राज तीन स्तर का होता है जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

1957 में पंचायती राज की संरचना पर सुझाव देने के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का सुझाव दिया।