Polity & Static GK Best Quiz for Exam 251-300

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे- विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है।

मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 क में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। 11वाँ मूल कर्तव्यों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिया गया है।

42 वां संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51क में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार जिसे संविधान का मैग्नाकाटी कहा जाता है। इसे भाग-3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया जिसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। (1993 में) राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया।

बंधुआ मजदूरी पर रोक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 करता है और इसके लिए अधिनियम 1976 में बनाया गया था इंदिरा गाँधी के समय में 

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही संविधान निर्माता के दार्शनिक विचार एवं जनता की सामाजिक न्याय एवं समता के अधिकार की संकल्पना की जानकारी प्राप्त होती है। इससे ही यह ज्ञात होता है की भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। चौधी अनुसूची राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। प्रस्तावना- इससे यह ज्ञात होता है भारत की सम्प्रभुता भारत की जनता में अन्तर्निहित है।

आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली उत्तरदायी मंत्रिपरिषद U.S.A. महाभियोग प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार कनाडा संघीय प्रणाली

अनुच्छेद 51 A- मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह सममिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अनुच्छेद 57 एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद 24-14 वर्ष तक के बच्चो को कारखाना सहित कहीं भी काम पर नहीं लगाने का अधिकार।

सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 कर्तव्य को जोड़ा गया। संथानम समिति लोकपाल के गठन से सम्बंधित, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से सम्बंधित।

संविधान के अनुच्छेद-75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ जिसके द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया।