Polity & Static GK Best Quiz for Exam 571-610

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रुपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गयी है। मूल अधिकार - अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व - आयरलैंड। मूल कर्तव्य - रूस।

संविधान की उद्देशिका में संशोधन बयालीसवें संशोधन द्वारा किया गया। इस  संशोधन के पश्चात में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द जोड़े गये।

अनुच्छेद-48(क) के अनुसार, राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्ध्दन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है।

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद-50 में राज्य को लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए कमद उठाने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्चेध-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 क में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया। 11वाँ मूल कर्तव्यों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिया गया है।