Polity & Static GK Best Quiz for Exam 841-890

भारतीय संविधान के अनुच्चेध-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे- विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है।

प्रोफेसर के. टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप - समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की, जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है।

संसद आदर्श गांव योजना के तहत 2019 तक जीन गांव को आदर्श ग्राम के रूप में बदलना है। इस पर निगरानी के लिए समन्वय पोर्टल खोला गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से निम्न आय वर्ग वाले लोगों को भी बैंक में खाता खोलना है।

अध्याक्षात्मक शासन पर विचार करने एवं उसकी प्रासंगिकता पर विचार के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था।

सच्चर आयोग ने अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन को सांप्रदायिकता का मुख्य कारण बताया।

राज्य नीति के निर्देशित तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में है जिसका अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है जो गोवा को छोड़कर भारत का किसी भी राज्य में लागू नहीं है।

समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 काम का अधिकार अनुच्छेद 41 मातृत्व को सुरक्षा/संरक्षक अनुच्छेद 43 समान नागरिक संहिता गोवा को छोड़कर किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सिर्फ गोवा में ही लागू है।

अनुच्छेद 51 A- मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह सममिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे। अनुच्छेद 57 एक राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद 24-14 वर्ष तक के बच्चो को कारखाना सहित कहीं भी काम पर नहीं लगाने का अधिकार।