Practice SET BPSC - 13

खाद्य उत्पादन में वृध्दि         -          हरित क्रान्ति दुग्ध उत्पादन                     -         श्वेत क्रान्ति मत्स्य पालन                      -          नील क्रान्ति उर्वरक                             -         भूरी क्रान्ति

घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः वित्तीय कोष जुटाने का एक स्रोत होता है।

आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र लारेंज वक्र कहलाता है।

संगठन                                   स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन               1919 विश्व स्वास्थ्य संगठन                  1948 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष                  1945 खाद्य एवं कृषि संगठन               1945

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से प्रारंभ हुआ। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इस नीति के अन्तर्गत 18 प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया।

वर्ष 2002 में विजय केलकर समिति ने कर सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन, व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर एवं निगम कर की प्रणाली एवं दर में सुधार हेतु अनके अनुसंशाएँ कीं। कर सुधारों के लिए गठित अन्य समितियाँ निम्नलिखित हैं - हैलिश समिति (1991), पार्थ सारथी सोम समिति (2012)। पुनः वर्ष 2015 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विकास एवं भावी सम्भावनाओं को लेकर विजय केलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी मुख्य रकम तथा उस पर देय ब्याज 90 दिनों तक वसूल नहीं हो पाती है तो उसे गैर - निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों में शामिल कर दिया गया है। कृषि ऋण के सम्बंध में NPA 90 दिनों के स्थान पर फसली मौसम के आधार पर तय किया जाता है।

वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाषचन्द्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी।

अपस्फीति वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में सतत् गिरावट है, इसलिए विभिन्न सरकारी खर्चों या करकी दरो में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इस अवधारणा को पंप प्राइमिंग कहते हैं। इससे निपटने हेतु रिजर्व बैंक बैंक दर, रेपो दर तथा नकद आरक्षित अनुपात आदि को कम करता है। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च होती हैं।

भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन - निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन अपेक्षाकृत सरल होता है परन्तु, इससे उपभोक्ता को वास्तव में प्राप्त होने वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2012) के आधार पर किया जाता है।