केन्द्र - राज्य सम्बन्ध - 02

इसका गठन 1983 में किया गया, इसकी सिफारिशों को लगभग सभी दलों की स्वीकृति प्राप्त है। सरकारियों आयोग का घटन केंद्र एवं राज्य के संबंध को मजबूत करने के लिए गठित किया गया।

संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर सरकारी कार्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। राज भाषा आयोग का अध्यक्ष B. G. खेर के सिफारिश से।

अनुच्छेद 370 के आधार पर आपात काल को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर विधान मंडल की स्वीकृत आवश्यक है, जिसे 6 माह में उसे राज्यपाल शासन कहा जाता है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 1992 ई. में जोड़ा गया।

अन्य राज्य की तरह ही जम्मू-कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को भी मुख्यमंत्री कहा जाता है। 1965 तक जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर ए रियायत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री का पद था। जम्मू-कश्मीर अधिनियम 1965 के जरिए राज्य के संविधान 6 था संशोधन कर सदर ए रियासत को राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में बदला गया।

विरप्पा मोहली के नेतृत्व में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग में स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल (ओमबडस्मैन) की स्थापना का सुझाव दिाय। जबकि संथानम समिति ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल बनाने का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या अधिकतम 70 वर्ष की अवस्था।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जहाँ राज्य किसी भी धर्म के प्रति लगाव या दुराव नहीं रखेगा।

शेयर बाजार तथा भावी बाजार संघ सूची का विषय है, जबकि शेष सभी समवर्ती सूची का विषय है।

वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में करता है इसका गठन हर पाँच वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है जो राष्ट्रपति को केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण करता है। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय हैी, जिसका गठन प्रधानमंत्री करता है। कराधान जांच आयोग एवं टैरिफ आयोग का गठन भी प्रधानमंत्री करता है।