भारतीय दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता Quiz-01

पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त अ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के अनुसार, यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है।

वैज्ञानिक साक्ष्य सत्य और सुनिश्चित होते हैं।

कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करता है।

अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।

पसीना जैविक साक्ष्य के रुप में डी.एन.ए. जांच में स्वीकार किया जाता है।

अपराध अन्वेषण में डी.एन.ए. टेस्ट में जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान सिद्ध करता है।

पैतृकता का निर्धारण अब डी.एन.ए. जांच द्वारा संभव है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है।

जी.डी. तथा सी.डी. के प्रत्येक पृष्ठ पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की मुहर लगी होती है।