संविधान संशोधन - 02

संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता एवं अखण्डता शब्द का 42 वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। (1996) 44 वां संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग किया गया। (1978) 52 वां संशोधन के द्वारा दलबदल विधेयक को जोड़ा गया जिसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। (1985)

नये राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यक नहीं होता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 9 नवम्बर 2000, उत्तराखंड का गठन कियागया जबकि 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा सीटों का पुनर्निधारण 2026 तक के लिए किया गया। 81 वां संशोधन - आरक्षण के मामले में SC, ST के कोटा भरने 82 वां संशोधन आरक्षण के मामले में SC, ST को न्यूनतम अर्हता में छूट। 83 वां संशोधन अरूणाचल प्रदेश में SC के लिये पंचायती राज में आरक्षण ।

42 वां संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51क में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार जिसे संविधान का मैग्नाकाटी कहा जाता है। इसे भाग-3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया जिसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। (1993 में) राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया।

42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10 कर्तव्य जोड़ा गया एवं प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, लोकसभा का कार्य काल छः वर्ष किया गया, न्यायिक पुनरविलोकन के अधिकार को समाप्त किया गया। 44 वां संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः छः वर्ष कर दिया गया। 46 वां संशोधन 1982 राज्य कर प्रणाली में सुधार किया गया। 50 वां संशोधन सशस्त्र सेना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संसद लगा सकता है।

अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की तीन प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद - 370 जम्मू - कश्मीर का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद - 376 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 390 संविधान लागू होने के बाद 31 दिनों के खर्च एवं प्राप्त राशि।

42 वां संशोधन - 1976 - 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया  56 वां संशोधन - 1987 - गोवा को भारत का राज्य का दर्जा 73 वां संशोधन - 1992 - स्थानीय स्वशासन के लिए 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया।  98 वां संशोधन - 2012 - अनुच्छेद 371 (झ) को जोड़ा गया हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया।

1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन के जरिये मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी 20 दिसंबर को ही दी थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया

87 वां संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा का स्थान 545 को ही निर्धारित रखते हुए तथा परिसीमन किया गया जिसके लिए जनसंख्या का आधार 2001 को निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थानों का पुनः समायोजना किया जा सकेगा।

91 वाँ संशोधन - दल-बदल कानून में परिवर्तन एवं मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन का अधिकतम 15% लेकिन कम-से-कम 12 होनी चाहिए। 90 वाँ संशोधन 2003 - अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन। 92 वाँ संशोधन - डोगरी, मैथिली, वोडो और संथाली को संविधान में जोड़ा गया। 93 वाँ संशोधन - पिछड़ा वर्ग को उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया।

प्रस्तावना में संशोधन पहली बार 42 वां संविधान संशोधन में किया गया। साथ ही इस संशोधन के द्वारा ही न्यायालय में जूरी व्यवस्था को लागू किया गया। 24 वां संशोधन - संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार है 44 वां संशोधन - राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्णय को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।