भारत का संवैधानिक विकास - 04

विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य विहार का लिच्छवी गणराज्य था। गणतंत्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जहाँ का राष्ट्रध्यक्ष का पद वंशानुगत न हो, व राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है।

भारत का संविधान भारत को “राज्यों का संघ” कहकर वर्णित करता है।

अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ - अध्यक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी गणतांत्रिक शासन प्रणाली होती है जिसमें राजप्रमुख और राष्ट्रप्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। 

संविधान की प्रारुप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहर लाल नेहरु ने प्रस्तावित किया था। प्रस्तावना के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। बी. एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुने गए।

भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एक नागरिकता का प्रावधान इंग्लैण्ड से लिया गया है। इसके सम्बन्ध में संविधान में भाग - 2 तथा अनु. 5 - 11 में प्रावधान किया गया है।

संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इण्डिया नाम से किया गया है। अनु. 1 के अनुसार कहा गया India that is Bharat shall be union of States.

संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया। 22 समिति में से 8 बड़ी समितियाँ तथा 14 छोटी समिति थी।

संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। धर्मनिरपेक्ष / पंपनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वं संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में 42वाँ संशोधन के द्वारा धर्म निरपेक्षता को जोड़ा गया।

भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को बन कर तैयार हो गया लेकिन 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया क्योंकि पहली बार जवाहर लाल नेहरू ने 26 जनवरी, 1930 को लाहौर में रावी तट पर झण्डा लहराया था।  

संविधान सभा के सदस्य प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हुए और संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान कुल 17 समिति का गठन किया था। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन एवं नामित प्रणाली के आधार पर निर्वाचन / नियुक्त हुआ।