भारत का संवैधानिक विकास - 05

भारतीय संविधान एक बहुत शक्तिशाली केन्द्र की व्यवस्था की है क्योंकि अविशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है साथ ही वह राज्य सरकार का भंग भी कर सकती है।

निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86 वें संशोधन द्वारा की गयी है।

मूल अधिकार  - संयुक्त राज्य अमेरिका,  संसदीय व्यवस्था - ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैण्ड, संविधान संशोधन प्रक्रिया - दक्षिण अफ्रीका संघ

अध्यक्षात्मक सरकार में, राष्ट्रपति ही राष्ट्रध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष दोनों होता है एवं कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथ्कीकरण होता है। अर्थात् राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद् निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जबकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधान मंडल पर आश्रित होता है।

भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद है जो लोकतंत्रीय तरीकों से लाया गया है समाजवाद से तात्पर्य आय एवं सम्पत्ति का असमान वितरण को कम करना उत्पादन में सबों को भागीदार बनाना।

अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है यह नीतियो के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में राजप्रमुख व राष्ट्रप्रमुख एक ही व्यक्ति होता है।

अध्याक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति को जनता एक निश्चित कार्यकाल तक के लिए चुनता है। अध्यक्षत्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है।

अध्यक्षात्मक व्यवस्था शक्ति के पृथक्कीकरण सिध्दांत पर आधारित होता है एतएव कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य को व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवशयक नहीं होता है।

भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिन्दु पर समानता पायी जाती है, वह है केन्द्र और राज्यो के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक है। 

संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका परस्पर जुड़े होते हैं।