Current Affairs Quiz in Hindi 15 December 2021

आईएमओ परिषद के लिए उम्मीदवार →
श्रेणी (ए) अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य:-
चीन, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका।
श्रेणी (बी) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य:-
भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात।

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh govt) ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की। 
आयोग, जिसे 'सामान्य वर्ग आयोग (Samanya Varg Aayog)' के रूप में नामित किया जाएगा, को तीन महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जब राज्य विधानसभा की अगली बैठक फरवरी-मार्च 2021 में सदन के बजट सत्र के लिए होगी।
हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जाति आयोग (Scheduled Caste Commission) पहले से ही चल रहा है और इसकी अध्यक्षता शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप (Virendra Kashyap) कर रहे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.56 लाख है, जिसमें 19.29 लाख, जो 25.22 प्रतिशत अनुसूचित जाति हैं, जबकि अन्य 4 लाख अनुसूचित जनजाति हैं, जो कि 5.71% है और अन्य 9.03 लाख ओबीसी हैं जो 13.52% है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी - शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन)
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल - राजेंद्र अर्लेकर;
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री - जय राम ठाकुर।

नीति आयोग (NITI Aayog) ने जम्मू-कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (Atal Tinkering Laboratories) स्थापित करने की योजना बनाई है। 
वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। 187 एटीएल में से 31 जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 50 केवी, जेएनवी और निजी स्कूलों जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे।
अटल टिंकरिंग लैब्स →
अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत एक उप-मिशन है। 
यह एआईएम की प्रमुख पहल है, जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करना चाहता है।
नीति आयोग का गठन - 1 जनवरी 2015
नीति आयोग मुख्यालय - नई दिल्ली
नीति आयोग के अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष - राजीव कुमार
नीति आयोग के सीईओ - अमिताभ कांत

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly - UNGA) ने संकल्प 76/123 को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। 
यह निर्णय यूएनजीए की छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। 
नवंबर 2015 में, ISA को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP-21 के 21 वें सत्र के दौरान अपने सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय - गुरुग्राम
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना -30 नवंबर 2015
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक - अजय माथुर

विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी इस साल 10वें वार्षिक डॉ इडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के प्राप्तकर्ता हैं, जिसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर (Christian Medical College Vellore - CMC) और अमेरिका स्थित वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन (Vellore CMC Foundation) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। 
यह पुरस्कार श्री प्रेमजी को समाज में उनके योगदान के सम्मान में प्रदान किया जाता है।
डॉ इडा एस स्कडर →
1870 में रानीपेट में पैदा हुई डॉ स्कडर ने भारत के लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 
यह व्याख्यान असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करके लोगों को मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। 
डॉ इडा एस. स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन के पिछले प्राप्तकर्ताओं में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है ।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगले साल 1 अक्टूबर से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेनदेन के लिए सीमा पार लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier - LEI) अनिवार्य कर दिया है। 
एलईआई एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है।
पहचानकर्ता मानदंड को चरणबद्ध तरीके से काउंटर (over the counter - OTC) व्युत्पन्न, गैर-व्युत्पन्न बाजारों, बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेनदेन में प्रतिभागियों के लिए पेश किया गया है। 
1 अक्टूबर, 2022 से, बैंकों को किसी भी पूंजी या चालू खाता लेनदेन करने वाली निवासी संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) से `एलईआई` नंबर प्राप्त करना होगा। 
एलईआई धारकों के लिए, लेन-देन के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी लेनदेन में नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आरबीआई के 25वें गवर्नर - शक्तिकांत दास; मुख्यालय - मुंबई; स्थापित - 1 अप्रैल 1935

दिवस                                                       दिन
1. अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस         -     A. 5 दिसंबर
2. राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस     -     B. 7 दिसंबर
3. मानवाधिकार दिवस                      -    C. 10 दिसंबर
4. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस             -     D. 14 दिसंबर  भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (National Energy Conservation day) मनाया जाता है। 
यह अवसर 1991 से मनाया जा रहा है जब बिजली मंत्रालय का नेतृत्व किया जाता है। 
यह दिन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है क्योंकि यह हरित और उज्जवल भविष्य का सबसे अच्छा तरीका है।
 

संसद के शीतकालीन सत्र, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्थिति पर राज्यसभा को सूचित किया। 
आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 870,141 पंजीकृत ईवी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश (यूपी) 255,700 पंजीकृत ईवी के साथ शीर्ष स्थान पर है। 
यूपी के बाद दिल्ली (125,347), कर्नाटक (72,544), बिहार (58,014) और महाराष्ट्र (52,506) हैं।
ईवीएस पर जीएसटी →
भारत की केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को कम कर दिया है।
ईवीएस पर जीएसटी: 5% (पहले 12%)
EV चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर GST: 5% (पहले 18%)

1. 56 वें - वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग
2. 66 वें - वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा
3. 82 वें - वैश्विक रिश्वत जोखिम
4. 101 वें - भूख सूचकांक भारत 195 देशों में से 66 वें स्थान पर है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है और साथ ही 2019 से -0.8 के बदलाव के साथ।  संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड हैं।

संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूदा पांच-दिवसीय वर्कवीक को साढ़े चार दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता और काम सुधार - जीवन संतुलन में अपने प्रयासों के तहत कर्मचारी-अनुकूल परिवर्तन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 
नए शेड्यूल के अनुसार, सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक होगा, इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आधे दिन का समय होगा। 
नए नियम के तहत शनिवार और रविवार को पूरे दिन की छुट्टियां हैं।
सरकार के इस कदम से वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के समय के करीब आने की उम्मीद है। 
दुबई और अबू धाबी की अमीराती सरकार ने पहले ही साढ़े चार दिन के कार्य सप्ताह की घोषणा कर दी है।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी - अबू धाबी
संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा - संयुक्त अरब अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति - खलीफा बिन ज़ायेद अल नहयान।