Current Affairs Quiz in Hindi 27 & 28 June 2022

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 
नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन की थीम 'द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया' है, जिसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया है। 
सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2015-16 में 14.52 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 17.96 मिलियन टन हो गया है और इसी अवधि में बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
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भारत दुनिया भर में बाजरा का 5 वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा।

अनुच्छेद 174 -राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। 
संविधान का अनुच्छेद 174 (2) (b) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है।
हालाँकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग  कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है, जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। 
अनुच्छेद 175 (2) के अनुसार, राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर  सकता है और यह साबित करने के लिये फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं।  
हालाँकि, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। 
जब सदन सत्र में होता है, तो अध्यक्ष  फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है। 
लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके  फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की अनुमति दे सकता हैं। 
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति → 
अनुच्छेद 163 (1) अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिये और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिये। 
राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो तथा उसका समर्थन बहस योग्य हो। 
आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया है तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाएंगे। 
कई मौकों पर अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो, तो जल्द-से-जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिये। 
फ्लोर टेस्ट →
यह बहुमत के परीक्षण के लिये उपयोग किया जाने वाला शब्द है। 
यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री (CM) के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है। 
गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिये कहा जा सकता है। 
स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिये एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हों, राज्यपाल यह देखने के लिये एक विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिये किसके पास बहुमत है। 
कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। 
ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिये उपस्थित थे।

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में की थी।
नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो भारत सरकार का थिंक टैंक है।
नीति आयोग का पूर्ण रूप ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान'(NITI-National Institution for Transforming India) है।
नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली है।
नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है।
नीति आयोग का प्राथमिक कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।
नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गये है।
नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members) शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है।
नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
नीति आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी है, जो आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बन चुके है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
सीईओ भारत सरकार के सचिव सतर के अधिकारी होते है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे।
नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे।
पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या चार होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते है।
नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य – रमेश चंद, बी.के. सारस्वत श्री विवेक देवराय, डॉ. वी. के. पॉल
 

गुजरात के केवडिया में राज्‍यों के खेल मंत्रियों के दो दिन के राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया गया। 
इसका उद्घाटन युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। 
सम्मेलन में खेलों को बढावा देने पर विचार-विमर्श किया गया। 
इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। 
श्री ठाकुर ने बताया कि दो दिन के इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी देकर अच्छे सुझाव दिए और बहुत से विषयों पर आम सहमति बनी। 
उन्होंने बताया कि हर दो महीनो में सचिव स्तर की और हर छह महीने में खेल मंत्रियों की समीक्षा बैठक होगी।
 

दिल्ली सरकार ने वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए नवंबर से फरवरी तक दिल्ली में मध्यम और भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। 
1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक इन वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 
ऐसा इसलिए है, क्योंकि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। 
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से 1 अक्टूबर से केवल BS VI-अनुपालन वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। 
इस कदम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

जम्‍मू-कश्‍मीर के दो लेखकों नीलम सरीन और प्‍यारे हताश को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्‍य अकादमी अनुवाद पुरस्‍कार मिला है। 
सुश्री नीलम सरीन को यह पुरस्‍कार डोगरी भाषा में उनकी अनुदित पुस्‍तक पाकिस्‍तान दी हकीकत कन्‍ने रू-ब-रू के लिए प्रदान किया गया है। 
श्री प्‍यारे हताश को यह पुरस्‍कार कश्‍मीरी भाषा में उनकी पुस्‍तक तवी अएंड़ पाऐक के लिए मिला है। 
उप-राज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने दोनों विजेताओं को बधाई दी है।
 

बीएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की ज़िम्मेदारी अब एक जनहित डायरेक्टर (public interest director) एस.एस. मुंद्रा के ऊपर है। 
श्री मुंद्रा, न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। 
तीन साल तक सेवा देने के बाद, श्री मुंद्रा ने जुलाई 2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना पद छोड़ दिया। 
इससे पहले, उन्होंने जुलाई 2014 में सेवानिवृत्त होने तक, बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों पर कार्य किया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने वित्तीय स्थिरता बोर्ड और इसकी कई समितियों में G20 फोरम के नामांकित व्यक्ति के रूप में RBI का प्रतिनिधित्व किया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने ओईसीडी के लिए वित्तीय शिक्षा के उपाध्यक्ष के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में कार्य किया।
 

1. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस           - A.     23 जून
2. संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस         - B.     23 जून
3. पासपोर्ट सेवा दिवस                      - C.     24 जून
4. अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस                - D.     25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस (International Day of the Seafarer) एक वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना दिवस है जो 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation – IMO) द्वारा समन्वित किया जाता है।
पासपोर्ट सेवा दिवस (Passport Seva Divas) 24 जून को मनाया जाता है। 
यह दिन 24 जून, 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन (enactment) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 
वह वर्तमान में भूटान में भारतीय राजदूत हैं। रुचिरा कंबोज टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की संभावना है।
करियर पृष्ठभूमि →
वह 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और साथ ही 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थीं।
उन्होंने पेरिस, फ्रांस में अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की। वह 1989-91 के दौरान फ्रांस में भारतीय दूतावास में तीसरी सचिव के रूप में तैनात थीं।
वह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त, पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और नई दिल्ली में प्रोटोकॉल की प्रमुख रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र में पिछला अनुभव →
वह 2002-2005 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में तैनात थीं। 
उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों से निपटा, जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, मध्य पूर्व संकट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार आदि शामिल हैं।
G-4 टीम का हिस्सा →
दिसंबर 2014 में, वह G-4 टीम का हिस्सा थीं, जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार पर काम किया।
भारत के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल →
वह 2011-2014 तक भारत की चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रही हैं। वह इस पद को संभालने वाली भारत सरकार में अब तक की पहली और एकमात्र महिला राजनयिक हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि →
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत का सबसे प्रमुख राजनयिक प्रतिनिधि होता है। 
यह न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन का प्रमुख है।
वर्तमान में, टी.एस. तिरुमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्हें मई 2020 में नियुक्त किया गया था।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। 
पंजाब कैडर के 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी को राज्य के डीजीपी के पद से हटा दिया गया और 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी की जगह कैप्टन (सेवानिवृत्त) अमरिंदर सिंह के स्थान पर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में तैनात किया गया।
आदेश के अनुसार, गुप्ता 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक एनआईए प्रमुख का पद संभालेंगे।
दिनकर गुप्ता का करियर →
गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस, पंजाब का पद संभाला है, जिसमें पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस विंग, स्टेट एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और ऑर्गनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट (OCCU) की सीधी निगरानी शामिल थी।
एनआईए मुख्यालय - नई दिल्ली
एनआईए संस्थापक - राधा विनोद राजू
एनआईए की स्थापना - 31 दिसंबर 2008