Current Affairs Quiz in Hindi 28 December 2021

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक दुनिया में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है।
इसके अलावा, एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2017 और 2021 के बीच इथेनॉल की मांग को तीन गुना बढ़ाकर अनुमानित 3 बिलियन लीटर कर दिया है।
जैव ईंधन के मामले में, एशिया वर्ष 2026 तक यूरोप से आगे निकालने के लिए तैयार है।
इथेनॉल →
यह बायोमास से बना नवीकरणीय जैव ईंधन है।
इथेनॉल एक स्पष्ट, रंगहीन अल्कोहल है जो विभिन्न प्रकार के बायोमास सामग्री से बना है जिसे फीडरस्टॉक्स (उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल) कहा जाता है।
इथेनॉल उत्पादक ज्यादातर उच्च स्टार्च और चीनी वाले अनाज और फसल जैसे मकई, ज्वार, जौ, गन्ना और चुकंदर आदि का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए फीडरस्टॉक्स के रूप में करते हैं।
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (EBP) →
EBP प्रदूषण को कम करने, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और चीनी उद्योग में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए मोटर स्पिरिट के साथ इथेनॉल के मिश्रण को प्राप्त करना चाहता है जिससे वे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया को चुकाने में सक्षम हो सकें।
केंद्र सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) के तहत ब्लेडिंग टारगेट को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है।
EBP के तहत इथेनॉल की खरीद की प्रक्रिया को पूरी इथेनॉल आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए सरल बनाया गया है और इथेनॉल का  लाभकारी पूर्व-डिपो मूल्य तय किया गया है।

मध्य प्रदेश में 22 से 26 दिसंबर तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध निदेशक पुष्कर सिंह ने घोषणा की कि वन विभाग की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का विषय 'लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण' है।
प्रदर्शनी में वन समितियों और वन धन केंद्रों द्वारा तैयार दुर्लभ जड़ी-बूटियां और उत्पाद आम लोगों को उपलब्ध होंगे।
वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह के अनुसार, वन विभाग ने पिछले चार वर्षों में 20 हजार 98 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया है और 4 करोड़ 58 लाख 4 हजार से अधिक पौधे लगाए हैं।

25 दिसम्बर, 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। 
स्वतंत्रता आन्दोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 
उन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना की थी। 
उन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था।
मदन मोहन मालवीय →
पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसम्बर, 1861 को इलाहबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। 
उन्होंने मुइर सेंट्रल कॉलेज (अब इलाहबाद विश्वविद्यालय) से अपनी मेट्रिक की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. की पढ़ाई पूरी की।
दिसम्बर, 1886 में मदन मोहन मालवीय ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में हिस्सा लिया। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस में नरम दल के नेता थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
वे 1909, 1918 और 1932-33 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गाँधी ने उन्हें “महामना” की उपाधि दी थी। 
पंडित मदन मोहन मालवीय ने वकालत की पढ़ाई करने के बाद क्रांतिकारियों के पक्ष में कई मुकद्दमे लड़े और उनमे सफल भी रहे।
मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता में काफी सक्रिय थे।
1887 में उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत “हिन्दोस्तान” नामक हिंदी दैनिक समाचार पत्र से की।
1889 में वे “इंडियन ओपिनियन” के संपादक बने। 1907 में उन्होंने स्वयं हिंदी साप्ताहिक पत्रिका “अभ्युदय” की शुरुआत की।
1910 में उन्होंने “मर्यादा” नामक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की। 1924 में उन्होंने लाला लाजपत राय, एम. आर. जयकर तथा घनश्याम दास बिरला की सहायता से हिंदुस्तान टाइम्स का अधिग्रहण किया और इसे बंद होने से बचाया। 
वे 1924 से 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। 
उनके प्रयासों से 1936 में हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण “हिंदुस्तान” शुरू किया गया। 
पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवम्बर, 1946 को इलाहबाद में हुआ था।

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने अनारक्षित वर्गों के लिए “राज्य सामान्य श्रेणी आयोग” (State General Category Commission) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
यह आयोग अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करेगा और कई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा।
यह आयोग अनारक्षित वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगा।
अन्य राज्य सामान्य श्रेणी आयोग का गठन करेंगे
पंजाब के अलावा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी “राज्य सामान्य श्रेणी आयोग” की स्थापना की है।

दिसंबर, 2021 को “कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021” विधानसभा में पारित किया गया था। 
इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल (anti-conversion bill) के नाम से जाना जाता है। 
इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
कानून और संसदीय कार्य मंत्री, जे.सी. मधुस्वामी के अनुसार, 2016 में कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत कर्नाटक के विधि आयोग द्वारा बिल की शुरुआत की गई थी।
विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में यह मसौदा बिल तैयार किया गया था।
कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक →
यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ-साथ बल, गलत बयानी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
इसमें तीन से पांच साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
नाबालिगों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए, अपराधियों को तीन से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये से के जुर्माने का प्रावधान है।
इस बिल के अनुसार, अभियुक्तों (accused) को उन लोगों को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था।
सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
यह फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के विवाह को अमान्य और शून्य घोषित करने का निर्देश देता है,  अवैध रूपांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए हुआ है।
परिवर्तन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रावधान →
इस बिल में प्रावधान है कि, जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 30 दिन पहले एक निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा देनी होगी, जिसे विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डासना, गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (Eastern Peripheral Expressway) पर भारत का पहला “इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम” (Intelligent Transport System) लॉन्च किया।
इस प्रणाली को ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था।
इस अवसर पर, मंत्री ने कहा कि, भारत को अपनी सड़क इंजीनियरिंग में सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल भारत में 5 लाख दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं।
एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Intelligent Transport System – ITS) →
ITS एक क्रांतिकारी अत्याधुनिक तकनीक है। 
यह कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देकर, ट्रैफिक की समस्याओं को कम करके, ट्रैफिक के बारे में पूर्व सूचना प्रदान क करके, यात्रा के समय को कम करके और यात्रियों की सुरक्षा और आराम को बढ़ाकर यातायात दक्षता हासिल करेगा।
यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना का पता लगा सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकती है कि एम्बुलेंस 10-15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाए।
मेरठ और मुज़फ्फरनगर में हाईवे प्रोजेक्ट →
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9,119 करोड़ रुपये है।
मंत्री के अनुसार, इन परियोजनाओं से किसानों के लिए अपनी फसल को बाजार तक ले जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
Eastern Peripheral Expressway (EPE) →
कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे को “ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ” कहा जाता है। 
यह 135 किमी लंबा, 6-लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है।
यह सोनीपत के कुंडली में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में बागपत, गाजियाबाद और नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद जिले से होकर गुजरता है। 
यह अंत में पलवल में धोलागढ़ के पास वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। 
मार्च 2006 में, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 2 (NE-2) के रूप में घोषित किया गया था।

भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुकरी (P49) को 24 दिसंबर, 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवामुक्त कर दिया गया था।
डीकमीशनिंग समारोह के दौरान, सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, डीकमीशनिंग पेनेंट और नौसैनिक ध्वज को उतारा गया।
INS खुकरी को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने 23 अगस्त, 1989 को बनाया था।
इसे पश्चिमी और पूर्वी बेड़े का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था।
इसने कुल मिलाकर 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की।
यह जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से सम्बंधित था।
INS खुकरी (F149) →
INS खुकरी एक टाइप 14 फ्रिगेट थी, जो भारतीय नौसेना में सेवारत थी। 
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की डाफ्ने-श्रेणी की पनडुब्बी हैंगर द्वारा दिसंबर 1971 में गुजरात में दीव के तट पर इस जहाज को डुबो दिया गया था। 
INS खुकरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनडुब्बी द्वारा डुबाया गया पहला युद्धपोत था। 
यह भारतीय नौसेना का एकमात्र युद्धपोत है, जो युद्ध में खो गया था।
INS खुकरी (P49) →
INS खुकरी (P49) का नाम INS खुकरी (F149) के नाम पर रखा गया था।

भारत में, गुड गवर्नेंस डे (सुशासन दिवस) प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 
इस दिन देश भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती मनाता है।
इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है।
23 दिसंबर 2014 को, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय (Pandit Madan Mohan Malaviya) को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न (Bharat Ratna) प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। 
घोषणा के बाद, नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
अटल बिहारी वाजपेयी →
अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। 
उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिनों के लिए था। 
उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक तेरह महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए सेवा की। 
संसद में उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। 
वे सात बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2015 में, श्री वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

 भारतीय किशोरी अनाहत सिंह (Anahat Singh) ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश (Junior US Open Squash) टूर्नामेंट की अंडर -15 लड़कियों की श्रेणी जीतकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली की 13 वर्षीय लड़की ने अर्लेन स्पेक्टर सेंटर में खेले गए फाइनल मैच में मिस्र की जयदा मारेई (Jayda Marei) को 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 से मात दी। 
दुनिया के सबसे बड़े जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट में 41 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 850 से अधिक स्क्वैश जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया।

इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् डॉ अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 
अर्थ शॉट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे।
हार्मनी फाउंडेशन हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स के लिए एक थीम की पहचान करता है और उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। 
पुरस्कार विजेताओं को फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ अब्राहम मथाई ने सम्मानित किया।