संघीय विधायिका – संसद - 01

अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की दो बैठक के मध्य छः माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। अतः वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य होनी चाहिए। भारतीय संसदीय परम्परा के आधार पर संसद की सामान्यतः तीन बैठक होती है, फरवरी-मई की बैठक को बजट सत्र, जुलाई-सितम्बर की बैठक को मानसून सत्र एवं नवम्बर-दिसम्बर की बैठक को शीत कालिन सत्र कहते हैं।

अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की बैटक बुलाता है, लेकिन दो अधिवेशन के मध्य अधिकतम छः माह का अंतर हो सकता है। अर्थात वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य होती है।

राज्य सभा (अनुच्छेद 67) के द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव के आधार पर जिसे लोक सामने भी बहुमत से स्वीकार किया हो तो संसद उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करती है।

राष्ट्रपति (अनुच्छेद 85) के आधार पर प्रधानमंत्री / मंत्री मंडल के सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं।

राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव (अनुच्छेद-61) के आधार पर संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन सम्बंधित सदन का कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो। महाभियोग प्रस्ताव तभी पारित होता है जब दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3 लेकिन आधे से अधिक के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो।

विश्वास प्रस्ताव को छोड़ कर शेष सभी प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है एवं राज्य में विधान सभा में पेश किया जाता है।

अनुच्छेद-108 के आधार पर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों में मत विभिन्नता होने पर बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में लोक सभा उपाध्यक्ष करता है और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्य सभा का उपसभापति करता है।

प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को शून्य काल कहते हैं, जो भारत का संसदीय व्यवस्था की देन है जो 1962 से समाचार पत्र के द्वारा दिया गया नाम है। जिसका कार्य काल 1 घंटा का होता है।

लोक सभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के विरूध्द 18 दिसम्बर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो पारित नहीं हो सका। जी.वी. मावलंकर 1952 - 56 तक हुकुम सिंह 1962 - 67 तक, बलराम जाखड 1980-89 तक लोकसभाध्यक्ष है।

जी.वी. मावलंकर - 1952-56 हुकूम सिंह - 1962-1967