भारतीय संविधान - विविध - 02

स्वतंत्रता के समय 3 प्रकार की राजनैतिक ईकाइयां थी एक कांग्रेस, दूसरा समाजवादी और तीसरा साम्यादी दल।

धारा 305 A के आधार पर उपेक्षा अर्थात आकस्मिक मृत्यु के मामले पर सजा दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा महासभा (जनरल असेम्बली) के अलावा सुरक्षा परिषद है।

भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक तीन बार  I- 1962 भारत चीन युद्ध II- 1971 भारत पाक युद्ध III- 1975  आन्तरिक अशान्ति के नाम पर आपातकाल को लागू किया गया।

सनफ्रांसिसको सम्मेलन में लिया गया निर्णय के अनुसार / आधार पर संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया।

अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। साथ ही महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पर बने रहते है।

न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है।  न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्रसंघ पर है। 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थी, पर तब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है।

अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रतिबंधित नहीं है, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने एवं उसका प्रचार - प्रसार करने का अधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होता है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी, जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। आम सभा की संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद कहा जा सकता है जो सुरक्षा परिषद के 10  अस्थायी सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्य एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों को चुनता है। न्यास परिषद का उद्देश्य - लोगों की स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।

राजस्थानी को संविधान में वर्णित 22 राजभाषा में शामिल नहीं किया गया है। भारत की राज भाषा का 8 वीं अनुसूची में सामिल किया गया है।