UP Police Mix Question - 26

वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तावना संविधानका अंग नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1973 ई.) में बदल दिया और कहा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संसद संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है।

बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। एस आर बोम्मई वाद (1993) में हुआ था। जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज कर बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है।

सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रुप से मानव हैं यह सिद्धांत सार्वभौमिकता से जाना जाता है। सार्वभौमिकता का शाब्दिक अर्थ है - सर्वहितवादी

समाजवादी,धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यह शब्द 42 वें संशोधन द्वारा (1976) द्वारा जोड़े गये।

राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबीर 1961 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसे समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं, ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं - (1) प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है तथा (2) जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं तत्पश्चात् इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की बैटक बुलाता है, लेकिन दो अधिवेशन के मध्य अधिकतम छः माह का अंतर हो सकता है। अर्थात वर्ष में कम से कम दो बैठक अवश्य होती है।

विश्वास प्रस्ताव को छोड़ कर शेष सभी प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है एवं राज्य में विधान सभा में पेश किया जाता है।

लोक सभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के विरूध्द 18 दिसम्बर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो पारित नहीं हो सका। जी.वी. मावलंकर 1952 - 56 तक हुकुम सिंह 1962 - 67 तक, बलराम जाखड 1980-89 तक लोकसभाध्यक्ष है।