संविधान संशोधन - 01

1992 ई. में संविधान का 74वाँ संशोधन हुआ और संविधान में एक नया भाग IX A जुट गया. i) प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की शहरी संस्थाएँ होंगी – क) जो क्षेत्र देहाती से शहरी में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ नगर पंचायत ख) छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद् ग) बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम

96वां संविधान संशोधन (2010): - इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़िसा करने का उड़िया भाषा का नाम ऑडियो करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में Orissa को Odisha तथा Odia भाषा को Oriya भाषा में परिवर्तित किया।

संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ जिसके द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया।

यूपीए सरकार के दौरान 2006 में 93वें संविधान संशोधन से निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उन्होंने बताया, 'राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा लगभग सभी राज्य सरकारों ने तकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य रखा है।

122 वां जो कि 101 वांं संशोधन वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 2016 में पास हुआ जबकि 123 संशोधन विधेयक राज्य सभा में लम्बित है जो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है। 99वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में रद्द कर दिया।

वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्‍यों को सूचीबद्ध किया गया है।  संविधान के भाग IV में सन्निहित अनुच्‍छेद 51 'क' मौलिक कर्तव्‍यों के बारे में है।

संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की संरचना एवं कामकाज का जिक्र है। अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शी एवं व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

42 वां संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता एवं अखण्डता शब्द को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, न्यायालय में जुरी प्रणाली का प्रारम्भ किया गया इत्यादि

दलबदल विरोधी कानून; भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ा गया है जिसे संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। इस कानून के माध्यम से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल बदल को रोकना था

44 वां संशोधन के द्वारा आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशान्ति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। 42 वां संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है जिसमें राज्य के किसी भी भाग में स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सेना भेज सकेगा। समवर्ती सूची में जानवर तथा पक्षी की सुरक्षा, न्यायालय का प्रशासन आदि को जोड़ा गया। सिविल सर्वेन्ट्स के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना। 43 वां संशोधन - अनुसूचित जाति - जनजाति एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।