Current Affairs 10 APRIL 2020 in Hindi PDF and Test

संयुक्त महासभा द्वारा, साल 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा 2003 में की गई थी। रवांडा हर साल अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है जो तुत्सी अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाता है। रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतु समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 5 लाख से लेकर दस लाख लोग मारे गए थे। तब ये संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20 फीसदी के बराबर थी। यूनेस्को का उद्देश्य दुनिया को ऐसे नरसंहार और अपराध के परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। यूनेस्को का गठन: 4 नवंबर 1946 यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस यूनेस्को महानिदेशक: ऑड्रे आज़ोले।

इसमें क्वारंटाइन व्यक्ति को हर घंटे में ऐप पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। जिससे उसका स्थान निश्चित किया जा सकेगा। पुलिस की टीमों ने होम क्वारंटाइन्ड के तहत रखे गए लोगों के फोन में एप्लिकेशन इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। पंजाब के मोहाली में पुलिस द्वारा भी 'COVID Control' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएमः भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपालः अनुसुइया उइके।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार के उपक्रम HLL लाइफकेयर लिमिटेड ने COVID -19 के लिए एक तीव्र एंटीबॉडी निदान किट विकसित की है। इस किट को एनआईवी और आईसीएमआर द्वारा मान्य और अनुमोदित किया गया है और इसे “मेकश्योर” के ब्रांड नाम के तहत विपणन किया जाएगा। किट का उपयोग करके मरीज़ के नमूने से 15-20 मिनट में परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न सरकारी इकाइयों को आपूर्ति के लिए लगभग दो लाख किट का निर्माण अगले 10 दिनों के भीतर किया जायेगा।

वह 79 साल के थे। वे 1964 में स्विस क्लब एचसी विलर्स के लिए खेलते थे। इस सीजन में स्विस लीग में सबसे ज्यादा गोल दागे थे। उन्‍हें आईस हॉकी का लेजेंड कहा जाता था।

स्कूल खुलने तक विद्यार्थियों को घर पर ही रहकर अपने अभिभावकों की मदद से तथा फोन एवं वाट्सएप के माध्यम से अध्यापकों की सहायता से पढ़ाई करनी होगी। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और इस बारे में सभी को पहले ही सूचित भी किया जा चुका है। ई-लर्निंग में मदद करने के लिए वेबसाइट www.haryanaedusat.com बनाई है। अध्यापक हर रोज सुबह साढ़े 9 से दोपहर साढ़े 12 बजे तक विद्यार्थियों को फोन/वाट्सएप से पाठ पढ़ाएंगे।

भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है जो रवीश कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें राजदूत संबंधी कार्य सौंपा गया है। अनुराग 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं और वे इससे पूर्व इथोपिया और अफ्रीकी यूनियन के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। अनुराग श्रीवास्तव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के 3,979 किलोमीटर के निर्माण को पूरा किया। यह अपनी स्थापना के बाद से वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च लक्ष्य है। यह सड़क निर्माण लक्ष्य भारतमाला परियोजना के तहत पूर्ण किया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारतमाला योजना सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 ऐसे जिलों के हॉटस्पॉस्ट को 14 अप्रैल तक पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया। ये जिले – आगरा, शामली, मेरठ, बरेली, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बस्ती, गाजियाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और नोएडा के हॉटस्पॉट्स। सील किए गए इलाकों में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। दुकानें भी नहीं खुलेंगी। यहां पर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। इन जिलों में वे सभी हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 से अधिक है। इन इलाकों का कोई भी व्यक्ति ना ही यहां से बाहर जा पाएगा, और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति इन इलाकों में एंट्री पा सकेगा, यानी पूरी तरह से आवाजाही रोकी जाएगी। इस दौरान फायर सर्विस की गाड़ियां इलाके को सेनेटाइज करेंगी। इन जिलों में जारी किए गए पासों की समीक्षा की जाएगी और अनावश्यक पासों को निरस्त किया जाएगा।

रक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन (DRDO) ने विप्रो के साथ मिलकर COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए एक अनोखी शील्ड विकसित की है। यह फुल फेस शील्ड हेल्थकेयर कर्मियों को कोरोनोवायरस संक्रमण से सीधे अनुबंधित होने से बचाएगा। DRDO ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बायो-सूट भी विकसित किया है और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मास्क, फुल-बॉडी सूट और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की आपूर्ति की है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के निर्देश पर निजी लैब इस जांच के लिए 4500 रुपए ले रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2020 को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं। यह टेस्ट WHO या ICMR से मंजूरी वाली लैब में या फिर NABL से मान्यता प्राप्त लैब में ही होगा। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।