Current Affairs 28 September 2020 in Hindi PDF and Test

वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर किया जाएगा। वैशविक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत के शैक्षणिक संगठनों द्वारा एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और ज्ञान के साथ उभरती चुनौतियों को हल करने के लिए व्यापक रोडमैप को सामने लाना है। यह सतत विकास के हिस्से के रूप में भारत में शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता में प्रगति के तंत्र को सामने लाएगा। यह सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - "सौभाग्य" योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य सभी घरों- ग्रामीण के साथ- साथ शहरी लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। सौभाग्य योजना: योजना विद्युत मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। उद्देश्य: देश में प्रत्येक घर को बिजली का कनेक्शन प्रदान करके सभी के लिए 24x7 विद्युतीकरण प्राप्त करना। यह ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करता है। इस योजना के तहत, डिस्कॉम (DISCOM), जिनमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं, वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। योजना के लाभ: जीवन की बेहतर गुणवत्ता। प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के लिए प्रतिस्थापन जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आएगी। संचार, सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

विश्व जोखिम सूचकांक 2020 को विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 के हिस्से के रूप में जारी किया गया था। डब्ल्यूआरआई (WRI) 2020 के अनुसार, भारत 181 देशों में 89 वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया में 4 वाँ सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इस सूचकांक के अनुसार, श्रीलंका, भूटान और मालदीव अत्यधिक आपदाओं का सामना करने के लिए भारत की तुलना में अधिक सक्षम हैं। इस सूचकांक में, 52.73 से ऊपर के स्कोर वाले देश, अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के अनुकूल अपनी क्षमताओं में 'बहुत खराब' थे। महाद्वीपों में, ओशिनिया सबसे अधिक जोखिम में है। विश्व जोखिम रिपोर्ट जर्मनी में स्टटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान (यूएनयू-ईएचएस) और बुंडनीस एंट्विक्लंग हिलफ्ट (Bundnis Entwicklung Hilft) द्वारा जारी की जाती है।

ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जन-असहाय घटना में, तस्मानिया के तट के किनारे सैकड़ों व्हेल मर गईं। व्हेल अकेले या समूह में दुनिया भर में समुद्र तटों पर खुद को फंसाये हुए हैं। विशेषज्ञ के अनुसार, ये पायलट व्हेल मिलनसार प्रजातियां हैं, यहां तक कि अगर समूह में एक उथले पानी की ओर भटकता है, तो अन्य भी पालन करेंगे जो उनके फंसे होने का कारण हो सकता है। पायलट व्हेल को खतरे (endangered) में नहीं माना जाता है।
तस्मानिया: यह ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है और बास जलसन्धि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए एक योजना विकसित की है। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में दो प्लास्टिक पार्क तमोट (रायसेन में गाँव) और बिलौआ में स्थापित किए जाएंगे। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) ने प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए  विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (CSTS) की स्थापना की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालयः रसायन और उर्वरक मंत्रालय डी वी सदानंद गौड़ा के नेतृत्व में है। इसके तीन विभाग हैं:- रसायन और पेट्रो रसायन विभाग। उर्वरक विभाग। फार्मास्यूटिकल्स विभाग।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने 2019-20 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (STI) रिपोर्ट जारी की है। यह बताता है कि भारतीय विचारों और व्यापार मॉडल को नया बनाने में अच्छे नहीं थे। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2005-2018 की अवधि में, देश में कुल 5,10,000 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे, लेकिन सिर्फ 24% पेटेंट दावे भारतीयों के थे। भारत में विचारों और नवाचार के दिवालियापन की वजहें हैं: सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास में कम निवेश। उच्च शिक्षा की दयनीय स्थिति। अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी। शुद्ध शोध हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। भारत में, अधिकांश स्टार्ट-अप विफल हो गए क्योंकि उनके पास नई तकनीकों के आधार पर नवीन विचारों का अभाव था। वे सिर्फ स्थानीय बाजार में कहीं से भी सफल अवधारणा को कॉपी करना पसंद करते हैं। भारत में, पेटेंट भरने को पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट दर्ज किए हैं, उसके बाद अमेरिका और जापान का स्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST): यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।

मध्य प्रदेश में एक विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी है। इसमें दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधा होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 170.99 करोड़ रुपये है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाडियों को मदद करेगा। प्रशिक्षण, चयन, खेल शिक्षाविदों और अनुसंधान, चिकित्सा सहायता इस संस्थान का हिस्सा होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयः यह कल्याणकारी, सामाजिक न्याय और समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व थावर चंद गहलोत कर रहे हैं। इसके दो विभाग हैं:- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के अधिकारिता विभाग।

अरब सागर में जिमेक्स (JIMEX) का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। यह कोविड -19 के कारण गैर-संपर्क में केवल समुद्र प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। युद्धपोत चेन्नई, तेग, तारक और फ्लीट टैंकर दीपक भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और जापानी मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के कागा और इकाजुची युद्धपोत ड्रिल में भाग लेंगे। हाल ही में, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) का आयोजन किया। जिमेक्स (JIMEX):- यह भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए 2012 में जिमेक्स श्रृंखला की कवायद शुरू हुई। इसका पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित किया गया था।

अब, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) भारत में नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) का स्थान ले लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। डॉ सुरेश चंद्र शर्मा को तीन साल के लिए एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएमसी (NMC) के निम्न लिए जिम्मेदार होगा- मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन और मूल्यांकन। कॉमन एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा (NEET) और एग्जिट परीक्षा (NEXT)। पाठ्यक्रम शुल्क का विनियमन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य राज्य चिकित्सा परिषदों और राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों से होंगे। इसका उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के A3Q (एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी) में सुधार करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019: यह चिकित्सा शिक्षा में प्रमुख सुधारों में से एक है। इसे पिछले साल राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम नीतियों को तैयार करने और अन्य स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान करता है।

फेम योजना (FAME Scheme) के दूसरे चरण के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए 241 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी। यह जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) में मदद करेगा।
चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ, 1 अप्रैल 2019 को फेम योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था। फेम योजना (FAME Scheme): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME India)
योजना चरण - | को 2015 में लॉन्च किया गया था। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम के तहत भारी उद्योग विभाग इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना का हिस्सा है। फेम योजना का चरण-1 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ और फेम योजना का चरण-2 2019-22 से लागू किया जा रहा है।