Current Affairs Quiz in Hindi 10 January 2022

मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स (उत्तर) के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
उन्होंने मेजर जनरल वी.पी.एस. कौशिक से पदभार ग्रहण किया है।
उन्हें 1990 में सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, बाद में उन्होंने पश्चिमी असम में उसकी कमान संभाली।
वह सेना पदक से सम्मानित हैं और उनके पास सेनाध्यक्ष का प्रशस्ति पत्र भी है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) को अगले पांच वर्षों के लिए "छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति 2.0 (Student Start-ups and Innovation Policy - SSIP-2.0)" लॉन्च किया गया है। 
नीति में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सक्रिय नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं। 
नीति का लक्ष्य 1,000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल करना है। 
नीति का उद्देश्य छात्रों द्वारा विकसित अवधारणाओं और प्रोटोटाइप के 10,000 प्रमाण और स्कूली बच्चों द्वारा विकसित अवधारणाओं के 1,000 प्रमाणों को सहायता देना भी है।
गुजरात राजधानी - गांधीनगर
गुजरात राज्यपाल- आचार्य देवव्रत
गुजरात के मुख्यमंत्री - भूपेंद्रभाई पटेल

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने हाल ही में ‘OMISURE’ नामक किट को मंजूरी दी है।
Omisure एक RT-PCR किट है। इसका उपयोग Omicron, एक COVID-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। 
इसका निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है।
OmiSure →
इस किट को अमेरिका बेस्ड कंपनी Thermo Fisher द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। 
इसका निर्माण टाटा ने किया है। यह किट ओमिक्रोन का पता लगाने के लिए S Gene Target Failure का उपयोग करती है।
वर्तमान में यह भारत में एकमात्र किट है जो ओमिक्रोन का पता लगाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करती है। 
इस किट की कीमत 240 रुपये है। सरकारी एजेंसियों द्वारा बेची जाने वाली RT-PCR  किट की कीमत 20 रुपये से 30 रुपये है।
S Gene Target Failure →
S जीन COVID-19 वायरस का स्पाइक जीन है। 
इस जीन में उत्परिवर्तन (mutation) अमीनो एसिड 69 और 70 को हटा देता है। 
यह उत्परिवर्तन उन्हें RT-PCR परीक्षण से बचने में मदद करता है। 
एक किट या परीक्षण जो COVID-19 वेरिएंट में इस जीन विलोपन (gene deletion) को पकड़ता है, उसे आमतौर पर S जीन टारगेट फेल्योर किट या S जीन ड्रॉप डिटेक्शन किट के रूप में जाना जाता है।
ओमिक्रोन और एस जीन →
‘एस जीन’ टारगेट फेल्योर या एस जीन ड्रॉप आउट ओमिक्रोन की उपस्थिति को स्थापित करने के प्रमुख संकेतकों में से एक है।
भारत में, COVID Rd, Rp, E और N जीन के लिए स्क्रीनिंग करता है।
यदि इनमें से एक भी जीन पाया जाता है, तो भी परीक्षण का परिणाम COVID-19 के लिए सकारात्मक होता है।
अभी तक देश में एस जीन परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

हाल ही में झारखंड के सिमडेगा के बेसराजारा बाजार टांड (Besrazara Bazaar Tand) में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे जिंदा जला दिया।
कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, जिसे ‘खुंटकट्टी’ कानून का उल्लंघन माना जाता है।
ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम सभा की बैठकों के दौरान मृतक को कम से कम दो बार चेतावनी दी गई थी। 
उसे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उसने चेतावनियों को नहीं सुना। इस प्रकार, ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया।
खुंटकट्टी प्रणाली क्या है ?
‘खुंटकट्टी’ प्रणाली आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। 
इस प्रणाली के तहत, मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। खेती योग्य भूमि पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता है न कि किसी व्यक्ति विशेष का।
खुंटकट्टी प्रणाली का इतिहास →
अंग्रेजों और बाहरी-जमींदारों के आगमन के साथ, इस प्रणाली को 1874 तक जमींदारी प्रणाली से बदल दिया गया था। 
यह आदिवासियों के बीच कर्ज और जबरन मजदूरी का कारण बना। 
ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था।
विद्रोह का प्रभाव →
बिरसा मुंडा आंदोलन ने उनकी समस्याओं के प्रति सरकार के रवैये को जमीनी स्तर पर प्रभावित किया। 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1902 और 1910 के दौरान उनके लिए सर्वेक्षण और बंदोबस्त संचालन किया। 
अंत में, सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1903 का काश्तकारी अधिनियम पारित किया। 
1903 के काश्तकारी अधिनियम ने मुंडारी खुंटकट्टी प्रणाली (Mundari Khuntkatti System) को मान्यता दी। 
सरकार ने 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया।

कजाकिस्तान के नागरिक अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं।
बढ़ते तनाव के कारण सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। 
कजाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
विरोध तब शुरू हुआ जब कजाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार ने तरल पेट्रोलियम गैस के मूल्य नियंत्रण को हटा दिया। 
इसके बाद कीमतें तेजी से दोगुनी हो गईं। 
इससे पहले, इसकी कम कीमत के कारण, नागरिकों ने अपने वाहनों को ईंधन पर चलाने के लिए परिवर्तित (convert) कर दिया था। 
मूल्य नियंत्रण हटाए जाने के बाद अचानक मूल्य वृद्धि के कारण उनकी योजनाएँ बिखर गईं। 
इससे वे नाराज हो गए और विरोध करने लगे।
विरोध को नियंत्रित करने के लिए कजाकिस्तान क्या कर रहा है?
देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी संभाल ली है। 
उन्होंने विरोध को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा परिषद बनाई है। कजाकिस्तान ने अपने सैन्य सहयोगियों खासकर रूस से मदद मांगी है।
इसने CSTO (Collective Security Treaty Organization) की मदद भी मांगी है।
CSTO में रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
मूल कारण →
कजाकिस्तान एक तेल समृद्ध देश है। इसका मुख्य रूप से इसके तेल के कारण भारी विदेशी निवेश है। 
इसकी स्वतंत्रता के बाद से (सोवियत संघ के विघटन के बाद) एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। 
हालाँकि, शासन के इसके निरंकुश रूप ने अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। 
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक दरार अशांति पैदा करती है और अधिकारी अक्सर आंतरिक विरोध के कारण कार्रवाई करते हैं।                                                                                                                                                                          ऐसी स्थितियां हमेशा तेल के मुद्दों के आसपास होती हैं। सत्ता पर कब्जा करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है।
विरोध प्रदर्शन की स्थिति →
प्रदर्शनकारियों ने अल्माटी हवाईअड्डे और विमानों को अपने कब्जे में ले लिया है। 
तीन शहरों में स्थानीय प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पर हमला किया गया।
 इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। कुछ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया है।

खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी।
2021 के खेलो इंडिया गेम्स को COVID संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। 
अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जायेगा। 
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जायेगा।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। 
मंत्रि-परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए 50-एकड़ भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की।
आवंटित धनराशि →
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण के लिए 176.59 करोड़ रुपये आवंटित किए। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के संचालन और रखरखाव पर 15.56 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। 
दूसरे और तीसरे चरण के लिए अलग-अलग फंड आवंटित किये जायेंगे।
सुविधाएं →
स्पोर्ट्स स्टेडियम को 10,000 दर्शकों की क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम, 4,000 दर्शकों की क्षमता वाले फुटबॉल क्षेत्र, लैंडस्केपिंग, पार्किंग क्षेत्र, बागवानी, गार्डरूम, गेट, आंतरिक सर्विस रोड, स्ट्रीट लाइट और सीवेज सिस्टम से लैस किया जाना है।
कार्यों की प्रगति →
पहले चरण में भोपाल के नाथू बरखेड़ा गांव में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा। 
दूसरे चरण और तीसरे चरण के दौरान, एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जायेगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 →
इसमें करीब 25 इवेंट आयोजित किये जायेंगे। इसमें योग, मलखंब, थांग-ता, कलारियापट्टू और गतका जैसे पांच पारंपरिक खेल शामिल हैं।
इसे पांच जगहों पर आयोजित किया जाना है। वे अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहाबाद और दिल्ली हैं। 
इन खेलों में 8,500 से अधिक खिलाडी भाग लेने।
स्पोर्ट्स एक्सपो →
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान हरियाणा सरकार स्पोर्ट्स एक्सपो आयोजित करने की योजना बना रही है।
यह संयुक्त रूप से युवा मामले मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा।
 मलखंब (Mallakhamba or Malkhamb) →
यह एक पारंपरिक खेल है और एथलीट जिमनास्टिक आसन और हवाई योग करता है। 
वह लकड़ी के खम्बे पर कुश्ती ग्रिप भी करता है। यह भारतीय शीशम से बना होता है और अरंडी के तेल से पॉलिश किया जाता है। 
यह मध्य प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है।
थांग टा गेम्स (Thang Ta Games) →
यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है, यह पूजा और लड़ाई के लिए समर्पित है। 
इसमें खंजर, तलवार जैसे हथियारों को उपयोग किया जाता है। थांग टा को ह्यूएन लल्लोंग (Huyen Lallong) भी कहा जाता है। इसका अर्थ है रक्षा करने की विधि।
कलारिपयाट्टू (Kalaripayattu) →
यह केरल में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह भी थांग टा की तरह ही एक तरह की मार्शल आर्ट है। इसे कलारी भी कहते हैं। 
यह देश की सबसे पुरारा जीवित मार्शल आर्ट है। 3000 साल पुराना है। इसमें योग और नृत्य के रूप शामिल हैं।
गतका (Gatka) →
गतका एक मार्शल आर्ट है। यह ज्यादातर पंजाब में सिखों से जुड़ा हुआ है। 
इसमें स्टिक फाइटिंग शामिल है। गतका का मतलब पंजाबी में “लकड़ी की छड़ी” होता है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 की घोषणा की। 
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में, उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 
राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय पुरस्कार मिला है।
भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर अनुमानित है, जिसके वर्ष 2050 तक 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ जाने का अनुमान है। एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 
भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किया था।

 उत्तर कोरिया ने एक ‘हाइपरसोनिक मिसाइल’ का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया।
उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक ‘हाइपरसोनिक मिसाइल’ का परीक्षण किया था. ‘हाइपरसोनिक मिसाइल’ आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊँचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से पाँच गुना अधिक या लगभग 6,200 किलोमीटर प्रति घंटे (3,850 मील प्रति घंटे) की गति से लक्ष्य तक पहुँचते हैं।
हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है।

सीएम योगी आदित्य नाथ ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है।
मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।
मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत एक अप्रैल 2019 को हुई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी।

पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी।
हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम स्नातक, न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदार थीं।
वहीं अपने प्रमोशन के दौरान वह पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं।