भारतीय संविधान - विविध - 03

माउंटवेटन योजना के तहत भारत का विभाजन 14 अगस्त 26 जनवरी 1950 को संविधान का लागू कर भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्रीय राष्ट्र घोषित किया गया।

मूल संविधान में 14 भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया था, 21वां संशोधन के द्वारा सिन्धी को 71वां संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को और 92 वां संशोधन के द्वारा संथाली, मेंथली, वोडो और जम्मू और कश्मीर की भाषा डोगरी को शामिल किया गया।

लोकसभा में राज्वार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित था जिसे बदल कर 2001 की जनगणना को कर दिया गया। लेकिन सीटों को 2026 तक यथावत रखा गया। जिसके लिए संविधान में 87 वां संशोधन किया गया।

योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का विघटन कर नीति आयोग का गठन किया गया।

वर्तमान समय में अनुसूचित जाति की संख्या 1206 निर्धारित है।

अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुच्छेद 338 (A) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 341 - राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूलवंश आदि की सूची तैयार करेगा। अनुच्छेद - 16 अवसर की समानता अनुच्छेद - 82 लोक सभा में स्थान का निर्धारण 65वां संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया - प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं मौलिक अधिकार में परिवर्तन संसद कर सकता है लेकिन गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती है। बेरूवाडी विवाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इसलिे विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होगा।

योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय आदेश से एक असंवैधानिक संस्था के रूप में गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है।

वरीयता क्रम के आधार - क्रमशः राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति - प्रधानमंत्री - राज्यपाल - भूतपूर्व राष्ट्रपति उपप्रधानमंत्री - भारत का मुख्य न्यायाधीश = लोकसभाध्यक्ष वरीयता क्रम में राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति - लोकसभाध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश

छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष बी.एन. कृष्णा थे। वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति 10 वर्ष के पश्चात वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन आयोग गठन करता है। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. माथुर।