राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य - 01

मौलिक कर्त्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था।  मौलिक कर्त्तव्य ाक उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के साफ-साफ लिखा है कि राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि यह स्मारक, विरासत और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा।

42 वां संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51क में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार जिसे संविधान का मैग्नाकाटी कहा जाता है। इसे भाग-3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया जिसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। (1993 में) राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया।

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता- अनुच्छेद 19 (क) प्रेस का स्वतंत्रता अनुच्छेद 25  से 28 धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अन्य तीनों मौलिक अधिकार है।

सूचना का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। सूचना के अधिकार को अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था।

निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार हो गया है मद्यनिषेध का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 47 के आधार पर राज्य इसे प्रतिबंधित कर सकता है। चौदह (14) वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 (क) पर्यावरण संरक्षण- अनुच्छेद 48 (क) राज्य दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए कार्य करेगा अनुच्छेद 48

बंधुआ मजदूरी पर रोक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 करता है और इसके लिए अधिनियम 1976 में बनाया गया था इंदिरा गाँधी के समय में 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। जो महात्मा गाँधी जी के विचार में टीका है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत 6 से कम आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की बात कही गयी है तथा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान प्रोढ़ शिक्षा के लिए शांत है।