राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य - 03

समाजवाद से तात्पर्य आय एवं सम्पत्ति का असमान वितरण को कम करना, सभी को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति या जीवन निर्वाह के आवश्यकता सबों को उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सिर्फ गोवा में ही लागू है।

महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज के हिमायती थे जो ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा हो सकता है। मजदूरों को संरक्षण एवं प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा डूग के औषधीय प्रयोजनों से मित्र उपभोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद - 47 ये सभी गाँधी वादी दर्शन पर आधारित है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 49 - राज्य राष्ट्रीय महान के घोषित स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करेगा।

के. टी. शाह का कथन था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है, जिसे सुविधाजनक भूनाया जा सकता है।

अनुच्छेद 39 (A) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को पसंद के धर्म को मानने एवं उसका प्रचार-प्रसार करने का अधिकार (A) 33 (B) मौलिक अधिकार को परवर्तित करने के संसद का अधिकार

न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। (अनुच्छेद 50) 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 21 (क)) (मौलिक अधिकार) छुआ-छूत की परम्परा को समाप्त (अनुच्छेद 17) मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आता है।

भारतीय संविधान के अनुच्चेध-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य का संविधान में जोड़ा गया पुनः 86 वाँ संशोधन के द्वारा 2002 में एक और संशोधन को जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से सम्बंधित ठक्कर आयोग इन्दिरा गाँधी हत्या जांच।