Current Affairs 14 October 2020 in Hindi PDF and Test

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से भारत में भविष्य की आय में भारी गिरावट देखी जा सकती है। विश्व बैंक द्वारा जारी ‘बीटन ऑर ब्रोकन? इंफोर्मैलिटी एंड COVID-19’ के नाम से जारी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में COVID-19 महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने से अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की समीक्षा की गई है। COVID-19 महामारी के कारण दक्षिण एशिया में लगभग 55 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो सकते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी ‘वैश्विक शिक्षा निगरानी-2020’ रिपोर्ट में COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक शिक्षा अंतराल में वृद्धि की बात कही गई थी। COVID-19 महामारी के कारण स्कूलों का संचालन पूरी तरह से रुक गया है और स्कूलों के बंद रहने के दौरान बच्चों को पढ़ाने का प्रयास चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण के कारण COVID-19 संक्रमण के प्रसार में वृद्धि हुई है। संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों के कारण आतिथ्य क्षेत्र (होटल आदि) के संचालन हेतु बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी जिसमें काफी समय लग सकता है। COVID-19 महामारी के दौरान स्कूलों के बंद रहने से भारत में भविष्य की आय में 420-600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण एशिया में एक औसत बच्चे के श्रम बाज़ार में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी जीवन भर की कमाई में 4,400 अमेरिकी डॉलर की क्षति हो सकती है। COVID-19 महामारी की वैक्सीन का सफल परीक्षण और बड़े पैमाने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होने तक इस महामारी के प्रसार में कमी हेतु अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के नए विकल्पों को अपनाना होगा। COVID-19 की चुनौती से सीख लेते हुए शिक्षण में तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित बदलाव इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह 'ख' के पदों पर 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। इस 5 फीसदी आरक्षण में थल सेना, नौसेना, वायु सेना, तीनों सेवाओं से रिटायर और पूर्व सैन्यकर्मी शामिल होंगे। यह आरक्षण समूह 'ख' के कर्मचारियों के लिए की गई है।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) ने ‘Animal Discoveries 2019 and Plant Discoveries 2019’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में 364 पशु प्रजातियों और 180 पौधों की प्रजातियों सहित 544 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों में Cnemaspisanandani (एक प्रकार का गीको) और जिंजर अमोमम नागामिएंस (नागालैंड में खोजी गयी एक जंगली अदरक की किस्म) शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सड़क कर को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया। विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सहायक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में दिल्ली अग्रणी रही है। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लक्ष्य वर्ष 2024 तक दिल्ली में 5 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है। कारों की खरीद पर दिया जाएगा 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी इसी तरह, 2 व्हीलर्स की खरीद के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे और ई-रिक्शा तथा ऑटो-रिक्शा की खरीद के लिए भी 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

भारत की पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं के पास संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी में एक नए युग की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री ने 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिफु सुरंग की आधारशिला भी रखी। इन सभी पुलों का निर्माण ‘सीमा सड़क संगठन’ (BRO) द्वारा किया गया है।   30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक के विभिन्न आकार के 44 पुल जम्मू एवं कश्मीर (10), लद्दाख (08), हिमाचल प्रदेश (02), पंजाब (04), उत्तराखंड (08), अरुणाचल प्रदेश (08) और सिक्किम (04) में अवस्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेचिफु सुरंग :-  450 मीटर लंबी यह सुरंग जो कि मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी, D-आकार की होगी और इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई के दो लेन होंगे। चारदुआर-तवांग मार्ग पर 1.8 किमी. लंबी एक और सुरंग बनाई जा रही है। ये दोनों सुरंगे चीन से सटे क्षेत्रों तक पहुँचने के लिये तय दूरी को 10 किमी. कम कर देंगी।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत-तकनीक से लैस हैं। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजना को लागू किया गया है।  यह कार्यक्रम 5 जुलाई, 2019 को शुरू किया गया था। स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट के लिए 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित किए गए थे। पहले चरण में, 4,752 सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 से 12 तक के 45,000 हाई-टेक कक्षाओं को तैयार किया गया था। यह परियोजना 21 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी। इसके अलावा कक्षा 1 से 7 के लिए 11,275 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाएं शुरू की गई थीं। केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान.

भारत को वर्ष 2020 के Commitment to Reducing Inequality (CRI) Index यानि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129 वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है, जो COVID-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। इस सूची में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर और 158वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। सूचकांक के अनुसार, भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। भारत का स्वास्थ्य बजट दुनिया का चौथा सबसे कम बजट है और केवल आधी आबादी की जरुरी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है। इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ‘Oxfam International’ द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आकड़ों के साथ जारी किया जाता है।  सूचकांक तीन बुनियादी स्तंभों पर आधारित है: Public Services Pillar, Progressive Tax Pillar and Workers Rights Pillar (लोक सेवा स्तंभ, प्रगतिशील टैक्स स्तंभ और श्रमिक अधिकार स्तंभ)।

विश्व स्तर पर International Day for Disaster Reduction यानि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम-जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वालो को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समग्र शासन से संबंधित में है। COVID-19 और जलवायु आपातकाल बता रहे हैं कि हमें जनता की भलाई के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर काम करने वाली एक स्पष्ट दृष्टि, योजना और सक्षम, सशक्त संस्थाओं की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए "जगन्नाथ विद्या कनुका" नामक एक नई योजना की शुरूआत की है।  इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपये खर्च करेगा। योजना के तहत राज्य भर में 42,34,322 किट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत, पुरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कनुका दिए जाएंगे, जिसमें तीन जोड़ी यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, एक बेल्ट, पाठ्यपुस्तकों का एक सेट, नोटबुक और एक स्कूल बैग होगा। अम्मा वोडी योजनाः- जनवरी 2020 में, आंध्र प्रदेश अम्मा वोडी योजना मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा लांच की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य में 43 लाख माताओं के खातों में 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा की गई थी। यह माताओं को अपने बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने के लिए किया गया था। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना थी। वाईएसआर आसरा योजनाः- यह योजना सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने चार अलग-अलग चरणों में अप्रैल 2019 तक महिला स्व-सहायता समूहों के बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति की। आंध्र प्रदेश :- मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया।  उन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता था और उनका जन्म 1919 में आज ही के दिन हुआ था। विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और बाद में भाजपा की मूल पार्टी, जनसंघ का सदस्य बनने से पहले स्वातंत्रता पार्टी में शामिल हुईं।