पर्यावरण संरक्षण Quiz -02

जून, 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक विनिश्चय किए गए। भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ था तथा सम्मेलन में हुए विनिश्चयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को यथार्थ रुप देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया गया।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या एक लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। जहां उल्लंघन या असफल जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माना जो 5 हजार रुपये प्रति दिन होगा, से भी दंडित किया जाएगा।उपधारा (2) के अनुसार, यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 (ख) में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार, पर्यावरण प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रुपों में हो सकते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में कुल 4 अध्याय तथा 26 धाराएं हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48-A राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 48-A के अनुसार, राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अनुसार, पर्यावरण के सरंक्षण तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क (छ) यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 1 (2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र पर है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 19 नवंबर, 1986 से प्रभावी हुआ। अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 23 मई, 1986 को प्राप्त हुई थी।

अधिनियम की धारा 2 (घ) में हथालना की परिभाषा दी गई है।