मानवाधिकार संरक्षण Quiz -01

अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में उल्लिखित आपराधिक प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण निदर्शक वाद है।

आर. बनाम टॉल्सन का वाद आपराधिक मनः स्थिति एवं सांविधिक अपराध से संबंधित है जबकि ऋषिदेव पांडेय बनाम यू.पी., महबूब शाह बनाम एंपरर तथा बारींद्र कुमार घोष बनाम एंपरर के वाद सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित वाद है।

रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानव वध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। के.एम. नानावती बनाम बंबई राज्य के वाद में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है।

एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, 1965 S.C. का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। धारा 363 के अंतर्गत व्यपहरण के अपराध के लिए दंड का उपबंध करता है। व्यपहरण को धारा 359, 360 एवं 361 में परिभाषित किया गया है।

वादों से संबंधित विषय -आर.बनाम प्रिंस - दुराशय और सांविधिक अपराधमैकनाटेन का वाद - विकृत चितत्ता से संबंधित (धारा 84)डी.पी.पी. बनाम बियर्ड - मत्तता से संबंधित (धारा 85)आर. बनाम डडले एवं स्टीफन - आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत की सीमाओं से संबंधित (धारा 81) वाद है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 86 पर आधारित स्वैच्छिक मत्तता से संबंधित वाद है।

मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42 वें संशोधन से अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 और 5 को शून्य घोषित कर दिया। खंड 4 में प्रावधान था कि संसद द्वारा कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। खंड 5 में संसद को असीम शक्ति का अधिकार दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त दोनों खंड को समाप्त कर न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का मूल लक्षण माना।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42 वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त समाजवादी और अखंडता शब्द भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए।

नालसा (नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी) बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर (ट्रांसजेंडर) को तीसरे लिंग के रुप में स्वीकार किया गया है जिन्हें सभी अधिकार एवं आरक्षण का अधिकार प्राप्त हैं।

चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार के उस राजाज्ञा को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें कुछ विशेष जातियों और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकार की राजाज्ञा को अनुच्छेद 15(1) में दिए गए सामान्य नियम (धर्म,मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध) का अतिक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15 (4) जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई।