राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका - 02

राज्यपाल अनुच्छेद 165 के आधार पर महाधिवक्ता को नियुक्त करता है जो राज्यपाल के इच्छा तक पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अदिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है जिसे अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

13 वां संशोधन के द्वारा 1962 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ जो 1963 में लागू हुआ।

जिला कलेक्टर (समाहर्त्ता) संभागायुक्त (कमिशनर) के अधीन कार्य करता है।

छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की राज्यपाल नियुक्त करता है जो नियुक्ति के छः वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करता है। अनुच्छेद 316 के आधार पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करते हैं। दोनों आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है।

मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, लेकिन विधान मण्डल का गैर सदस्य को यदि मंत्रि बनाया जाता है तो, उसे छः माह के अंदर विधान मण्डल का सदस्य बनना होता है।

अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू - कश्मीर राज्य को कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं वहां एक अपना संविधान है जो 1957 में लागू हुआ साथ ही वहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 135 और 139 को छोड़कर उस राज्य पर लागू होता है। जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा एवं मुख्यमंत्री का कार्यकाल छः वर्ष का होता है।

राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर जब मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 33 के आधार पर संसद की कानून बनाने की शक्ति का विस्तार राज्यसूची के विषयों पर भी कानून बनाने के लिए हो सकता है।

अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो कि राज्य में विधि के अनुसार शासन चला व संभव नहीं है तो संघ की मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राज्य विधानसभा को निलम्बित रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा हिन्दी होगी, अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 80 राज्य सभा का गठन।

अनुच्छेद 211 विधान मंडल में किसी भी विषय पर चर्चा से सम्बन्धित राज्य सरकार से अधिकार क्षेत्र में आता है।