महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति को संरक्षण Quiz -02

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 में परिभाषा खंड है। धारा 2 (क) में बालक की परिभाषा दी गई है। परिभाषआ इस प्रकार है - बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है, तब उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा यदि महिला है तब उसने 18 वर्ष आयु पूर्ण न की हो। अर्थात् बालक पुरुष के संदर्भ में आयु 21 वर्ष से कम होगी।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी, 2007 को मिली। अतः यह अधिनियम 10 जनवरी, 2007 को ही अधिनियमित हुआ।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के अनुसार, विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए, गए आदेश के अधीन वहां पर रखे गए हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (2) के अनुसार, बाल कल्याण समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और अन्य, बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। धारा 27(9) के अनुसार, समिति न्यायपीठ के रुप में कार्य करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के तहत संप्रेक्षण गृह में जांच लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रुप से रखा जाएगा।

यदि किसी किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो और विचारण के दरम्यान ही वह वयस्कता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्यवाही अभी भी किशोरों की भांति चलेगी।

किशोर न्याय (बालकों की देख - रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(8) में भीख मांगना को परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2(2) में दत्तक ग्रहण परिभाषित है। इसके अनुसार, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम में दत्तक बालक को उसके जैविक माता - पिता के स्थायी रुप से अलग कर दिया गया है और वह अपने दत्तक माता - पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दत्तरदायित्वों सहित, जो किसी वैध बालक से जुड़े हों, जैविक बालक बन जाता है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित है -(1) किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना(2) संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित करना(3) न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि।