महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति को संरक्षण Quiz -01

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्त्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा करने पर कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, दंड के भागी होंगे (धारा 4)।

किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है (अनुच्छेद 341 (1))

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (i) में अधिकतम दंड मृत्युदंड का प्रावधान है। धारा 3 (2) (i) के अनुसार - कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिसका दंड मृत्युदंड से दंडनीय होगा या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को दोषसिद्धि कर फांसी दी जाती है तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की उद्देशिका में इस अधिनियम का उद्देश्य दिया हुआ है। उद्देशिका के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का, उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस उद्देशिका में विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा जोड़ा गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 में विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इसके अनुसार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ख ख) में आश्रित को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है - आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता - पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है, आश्रित कहलाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ड. ग) में पीड़ित को परिभाषित किया गया है।

पीड़ित की परिभाषा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ड. ग) में दिया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ड. ख) में सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, सामाजिक बहिष्कार से कोई रुढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत है।

अपराधों के दंड की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में की गई है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 4 में कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड है तथा धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था की गई है।